गोलमेच नगरिए प्रतिरोध निर्विकल्प
देवप्रसाद
गुरूङ
केन्द्रीय सचिव, नेकपा-माओवादी
अब मङ्सिर ४ को चुनाव कसैगरी रोकिँदैन भनेर सर्वत्र माहोल बनाउन खोजिँदैछ तर तपाईंहरू हुँदैन भनिरहनु भएको छ; हुने चाहिँ के हो त ?
२५ बुँदे राष्ट्रघाती, जनघाती र असंवैधानिक आदेशको धरातलमा विदेशीहरूद्वारा प्रायोजित भएकाले कुनै हालतमा पनि यो चुनाव जनता र राष्ट्रको हितमा छैन । यसर्थ, यथास्थितिमा परिवर्तन गर्नु पर्दछ, अन्यथा यसको सशक्त बहिस्कार गर्नुको विकल्प हामीसँग पनि छैन र जनतासँग पनि छैन । यथास्थितिमा परिवर्तन गरी परिस्थितिलाई राष्ट्रहितअनुकूल, जनहितअनुकूल बनाउन सकिन्छ भने वार्ताको माध्यमबाट पनि सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय र मान्यताका आधारमा १८ बुँदे प्रस्तावमार्फत् वार्ता अगाडि बढाइएको हो । अहिलेसम्म वार्ताबाट कुनै निकास निस्केको छैन । त्यसो भएकाले अब यथास्थितिमै गराइने चुनाव बहिस्कार गर्नुको विकल्प छैन । यदि यो निर्वाचन यही रूपमै सम्पन्न गर्ने प्रयास गरिए त्यसबाट राष्ट्रियता गम्भीर धरापमा पर्ने छ, मुलुकको अस्मिता गम्भीर सङ्कटमा पर्नेछ । यही हालतमा गराइने निर्वाचनबाट संविधान निर्माण हुने कुनै लक्षण देखापरेको छैन । बरु यसबाट उल्टै बचेखुचेको राष्ट्रिय अस्मिता समेत समाप्त हुने देखिएकाले यही 'टाइप' को निर्वाचन गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भनिरहेका हौं ।
केन्द्रीय सचिव, नेकपा-माओवादी
अब मङ्सिर ४ को चुनाव कसैगरी रोकिँदैन भनेर सर्वत्र माहोल बनाउन खोजिँदैछ तर तपाईंहरू हुँदैन भनिरहनु भएको छ; हुने चाहिँ के हो त ?
२५ बुँदे राष्ट्रघाती, जनघाती र असंवैधानिक आदेशको धरातलमा विदेशीहरूद्वारा प्रायोजित भएकाले कुनै हालतमा पनि यो चुनाव जनता र राष्ट्रको हितमा छैन । यसर्थ, यथास्थितिमा परिवर्तन गर्नु पर्दछ, अन्यथा यसको सशक्त बहिस्कार गर्नुको विकल्प हामीसँग पनि छैन र जनतासँग पनि छैन । यथास्थितिमा परिवर्तन गरी परिस्थितिलाई राष्ट्रहितअनुकूल, जनहितअनुकूल बनाउन सकिन्छ भने वार्ताको माध्यमबाट पनि सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय र मान्यताका आधारमा १८ बुँदे प्रस्तावमार्फत् वार्ता अगाडि बढाइएको हो । अहिलेसम्म वार्ताबाट कुनै निकास निस्केको छैन । त्यसो भएकाले अब यथास्थितिमै गराइने चुनाव बहिस्कार गर्नुको विकल्प छैन । यदि यो निर्वाचन यही रूपमै सम्पन्न गर्ने प्रयास गरिए त्यसबाट राष्ट्रियता गम्भीर धरापमा पर्ने छ, मुलुकको अस्मिता गम्भीर सङ्कटमा पर्नेछ । यही हालतमा गराइने निर्वाचनबाट संविधान निर्माण हुने कुनै लक्षण देखापरेको छैन । बरु यसबाट उल्टै बचेखुचेको राष्ट्रिय अस्मिता समेत समाप्त हुने देखिएकाले यही 'टाइप' को निर्वाचन गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भनिरहेका हौं ।
यथास्थितिमै चुनावमा जान तयार नभए तपाईंहरूलाई छाडेरै भए पनि चुनाव गराईछाड्ने उद्घोष सत्तापक्षीय दलहरूले गरेका छन् नि ?
मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई समाप्त पार्न चाहने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई ध्वस्त पार्न चाहने चिन्तन र मानसिकताद्वारा निर्देशित मान्छेहरूले आफ्नो कित्ता र पङ्क्तिबाहेक अर्को कित्ता र पङ्क्तिलाई निषेध गर्ने दिशातिर मुलुकलाई धकेल्न खोज्दैछन् । यतिबेला एउटा राजनीतिक कित्ताले अर्को राजनीतिक कित्तालाई निषेध गर्नुको एक मात्र परिणाम भनेकै द्वन्द्व निम्त्याउनु हो । र, द्वन्द्व निम्त्याउनु वा अझै बढाउनुको तात्पर्य भनेको मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता सिध्याउन भूमिका खेल्नु नै हो । यसरी हेर्दा मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता सिध्याउन चाहनेहरूले नै अर्को पक्षलाई निषेध गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र स्थापित भैसके तापनि अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको तत्कालीन माग भनेको एकले अर्कोलाई निषेध गर्नु होइन । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने 'मोडालिटी' कस्तो हुने भनेर निक्र्योल भइनसकेको वर्तमान 'ट्रान्जिसनल पिरियड' मा विद्यमान सबै राजनीतिक दलहरू एकापसमा सहमति र सहकार्यको बाटोबाटै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हो । सहमति र सहकार्यको बाटोबाट अघि बढ्दै यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने त्यसपछि दलरुले आ-आफ्ना सोच, आ-आफ्ना योजना, आ-आफ्ना मूल्य-मान्यता, आ-आफ्ना नीति-कार्यक्रमअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न र अझै अगाडि बढ्न प्रयास गर्ने स्थिति बन्न सक्दछ । तर, कुनै एउटा 'सिस्टम' नै स्थापित हुन नसकिरहेको वर्तमान तरलताको अवस्थामा, बढीभन्दा बढी बाहृय शक्तिले खेलिरहेको स्थितिमा एकले अर्कालाई निषेध गर्नेगरी जबर्जस्ती चुनाव थोपर्ने प्रयास गरिन्छ भने मुलुक भीषण द्वन्द्वमा धकेलिने निश्चित छ । तत्काल सहमति र सहकार्यमा अघि बढेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै हालसम्मका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने काम गर्न सकियो भने त्यसपछि चाहिँ कुन विचारले कुन विचारलाई निषेध गर्ने भन्ने स्थिति स्वाभाविक रूपले आउन सक्छ र प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्छ ।
अन्ततः एकले अर्कोलाई निषेधै गर्नुपर्ने र तीव्र प्रतिस्पर्धै गर्नुपर्ने भए अहिले चाहिँ किन सहमति र सहकार्यमा यतिसारो जोड दिइरहनु भएको त ?
अहिलेको स्थिति भनेको कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले पनि विजय प्राप्त गर्न नसकिरहेको र परम्परागत संसद्वादी शक्तिहरूले पनि कम्युनिस्टहरूलाई पराजित गर्न नसकेको अवस्था भएकाले यो शक्तिसन्तुलनको स्थिति हो । शक्तिसन्तुलनको स्थितिमा दुईवटा परस्पर विपरीत राजनीतिक धारबीचको द्वन्द्व र सङ्घर्षबाट तेस्रो पक्ष अर्थात् बाहृय शक्तिले बढीभन्दा बढी नाजायज फाइदा उठाउने र राष्ट्रिय स्वाधीनता एवम् अस्मितामा गम्भीर सङ्कट पैदा हुने भएकाले यो अवस्था पार गरुन्जेल सहमति र सहकार्य गरेर देश जोगाउनु दुवै राजनीतिक धारको कर्तव्य हुन आउँछ । त्यसै कारण एउटा निश्चित चरणसम्म मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक पक्ष र शक्तिहरूबीच सहकार्यको आवश्यकता छ भनेका हौं र सकेसम्म प्रयत्न गर्दै वार्ताद्वारा समाधान निकाल्ने कोशिस गरेका हौं ।
यति सरल र स्वाभाविक कुरा रहेछ, किन निस्किरहेको छैन त वार्ताबाट समाधान ?
इतिहासको यो अपरिहार्यतालाई कतिपयले नबुझेर र कतिपयले बुझ्दाबुझ्दै पनि उनीहरूमा विद्यमान साम्राज्यवाद-विस्तारवादपरस्त 'ट्रेन्ड' र 'टेन्डेन्सी' का कारण सहमतिको वातावरण बन्न नदिनकै लागि बद्नियतका साथ एउटा राजनीतिक पक्ष वा धारलाई जबर्जस्त निषेध गर्ने दुस्प्रयास गरिरहेका छन् । वर्गटकराव वा वर्गसङ्घर्षको निरन्तरताका दृष्टिले परस्पर विपरीत राजनीतिक ध्रुवहरूका बीच सहमति बन्न नसक्नु स्वाभाविकै जस्तो देखिन्छ तैपनि वर्तमान तरल राजनीति एवम् राष्ट्रिय अस्मिता धरापमा परिरहेको सन्दर्भमा एकले अर्कालाई निषेध गरिदिँदा तयसको अन्तिम परिणति भीडन्त नै हुन जान्छ । र, त्यस्तो भीडन्तका माध्यमबाट प्रकारान्तरले साम्राज्यवादी-विस्तारवादी शक्तिहरूलाई झन् बढी खेल्ने मौका मिल्न जान्छ । त्यसो हुनाले यतिबेला चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका निम्ति विचारको प्रतिस्पर्धाका साथसाथै तत्कालको 'ट्रान्जिसनल पिरियड' को व्यवस्थापनका निम्ति सहकार्यको आवश्यकता छ । तर, यही कुरालाई चार दलका नेताहरूले निषेध गरिरहेकैले वार्ताबाट समाधान निस्कन नसकेको कुरा स्पष्टै छ ।
अझै पनि सहमति र सहकार्यको वातावरण बनाउन तपाईंहरूले चाहिँ कस्तो प्र्रयास गरिरहनु भएको छ त ?
यतिबेला जे-जस्ता समस्या पैदा भइरहेका छन्, ती सबै चार दलका नेताहरूले अँगालेको यही निषेधात्मक रवैया र एकाधिकारवादी सोच, शैली तथा व्यवहारकै कारण पैदा भइरहेका हुन् । उनीहरूको यो रवैया र व्यवहारबाट साम्राज्यवादी-विस्तारवादीहरूले बढीभन्दा बढी नाजायज फाइदा उठाइरहेका छन् । साम्राज्यवादी-विस्तारवादीहरूले यतिबेला यिनै चार दलका नेताहरूलाई औजार वा हतियार बनाएर आफ्ना बढीभन्दा बढी योजना र एजेन्डा नेपालमाथि थोपरिरहेका छन्, क्रियान्वयन गराइरहेका छन् । वार्तालाई कसरी सार्थक तुल्याउन सकिन्छ, सहमति र सहकार्यको वातावरण कसरी पैदा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तिनै चार दललाई कसरी र कुन हदसम्म विदेशी एजेन्डाबाट मुक्त गराएर नेपाल र नेपालीकै आवश्यकताअनुरूपको नीति-योजनामा हिँडाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा भर पर्दछ । चार दलका शीर्ष नेताहरूमा एकाधिकारवादी चिन्तन र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तनधारा प्रबल रहे तापनि ती पार्टीहरूभित्र पनि देशभक्तहरू, राष्ट्रवादीहरू र सच्चा गणतन्त्रवादीहरू छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न चाहने ठूलो जनमत ती हरेक दलभित्र छ । त्यसो भएकाले अहिलेको आन्दोलनका क्रममा हामी वार्ताको माधयमबाट पनि त्यस प्रकारको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तनधारालाई कसरी 'कन्ट्रोल' गर्न सकिन्छ भनेर प्रयास गरिरहेका छौं र ती दलभित्रका देशभक्त र राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई कसरी सतहमा ल्याउने, तिनलाई अगाडि बढाउँदै प्रभावी तुल्याउन सकिन्छ भनेर प्रयास गरिरहेका छौं । सबै दलभित्रका देशभक्तहरू हाम्रो एजेन्डाको नजिक आउँदा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादीहरू स्वतः 'कर्नर' मा पर्छन् र वार्ता सकारात्मक निकासतिर जान्छ, सहमति र सहकार्य सुरु हुन्छ । यसो हुँदा मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई एक हदसम्म रक्षा गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ । यदि त्यसो भएन, ४ दलमा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी धारा नै हावी भइरहृयो भने हामी बाध्यात्मक रूपमै आन्दोलनको विकल्पमा जानु अनिवार्य हुन पुग्छ ।
तपाईं त चार दलभित्रै समेत थुप्रै देशभक्तहरू छन् भन्नुहुन्छ, क-कसको सहभागितामा कसका विरुद्ध परिलक्षित हुन्छ त यो आन्दोलन ?
आन्दोलनमा जानुपरेको अवस्थामा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तनधाराद्वारा ग्रसितहरूलाई छुट्याउँदै, नाङ्गेझार पार्दै, भण्डाफोर गर्दै मूल रूपमा तिनीहरूकै विरुद्ध परिलक्षित गर्दै आन्दोलन सङ्गठित गरिने छ । ती दलभित्र र अरु सबै पक्ष-क्षेत्रमा रहेका देशभक्त र राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्ने, सुसङ्गठित पार्ने ढङ्गले आन्दोलन अघि बढाइने छ । यसरी आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउँदा चार दलका शीर्ष नेताहरू राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तलाई 'करेक्सन' गर्न बाध्य हुने छन् । यो काम सकेसम्म वार्ताको टेबुलबाटै गरिने छ, त्यो सम्भव नभए आन्दोलनको बलमा बाध्य पारेर गराइने छ ।
जसरी पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरोधीकै विरुद्ध मात्र तपाईंको ध्यान देखियो, खासमा अबको आन्दोलन चुनाव बहिस्कार र जनपक्षीय संविधानको खोजीका लागि हो कि राष्ट्रियताको जगेर्ना र अस्मिताको रक्षाका लागि हो त ?
हाम्रो यतिखेरको आन्दोलन भनेको निर्वाचन बहिस्कारका रूपमा देखिए पनि, संविधान निर्माणको प्रश्नसँग जोडिएको भए पनि यसको जरा र केन्द्रविन्दु साम्राज्यवादी र विस्तारवादी तथा तिनका दलालको विरोधकै प्रश्नमा सङ्केन्दि्रत छ । राष्ट्रिय आत्मसर्पणवादको विरोधमा यो आन्दोलन सङ्केन्दि्रत छ । संविधानसभा विघटन हुनुका पछाडि पनि बाहृय शक्तिकेन्द्रकै प्रमुख हात भएको स्पष्टै छÙ संविधानसभाबाट संविधान लेख्न नदिनइनुमा पनि बाहृय शक्तिकेन्द्रहरूको मुख्य भूमिका छ, सङ्घीयताको मुद्धामा जनताको भावना समेट्न नदिनइनुमा पनि बाहृय शक्तिकेन्द्रहरूकै प्रमुख भूमिका छ; महिला, दलित, जनजाति गरीब आदिका जे-जस्ता मुद्धाहरू छन्- तिनलाई अधिकार दिन नमान्नुमा पनि उनीहरूकै प्रमुख हात रहेको छ । त्यसो भएकाले साम्राज्यवादी-विस्तारवादीहरू र तिनका दलालविरुद्ध नै अहिलेको आन्दोलन केन्दि्रत हुन पुगेको हो । विगतमा राजतन्त्र रहँदा यी सबमा उसैले मुख्य बाधकको भूमिका खेल्थ्यो र आन्दोलन पनि राजतन्त्रकै विरुद्ध परिलक्षित हुन्थ्यो । अहिले गणतन्त्रमा एक हदसम्म त गणतन्त्रवादीहरूको हातमा अधिकार आयो तर त्यो देशभक्त, राष्ट्रवादी, गणतन्त्रवादीको हातमा गएन; त्यो विदेशी दलाल 'गणतन्त्रवादी' हरूको हातमा गयो । यसैकारण अहिले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्धा आन्दोलनको केन्द्रविन्दु बन्न गएको छ ।
यतिबेला देश पूर्ण रूपले स्वाधीन, स्वतन्त्र छ तर तपाईंहरूले चाहिँ बेकारमा 'विदेशी हैकम भो' भनेर 'मनगढन्ते र हावादारी' कुरा गरिरहेकाले खासमा तपाईंहरू नै देशद्रोही हुनुभो भन्नेहरू पनि छन् नि ?
नेपाल झन्डैझन्डै पूर्ण रूपमै पराधीन हुन पुगिरहेको कुरा त प्रष्टै छ नि । अझ सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दा यतिबेला नेपाल 'सेमी-कोलोनी' को मात्र होइन, 'न्यु-कोलोनी' को -अर्थात् नवऔपनिवेशिक) अवस्थामा छ । नेपाल आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि ढङ्गले भारतीय विस्तारवादको नवउपनिवेशको रूपमा रहेकाले यहाँ स्वाभाविक रूपले उसको 'डोमिनेसन' छ । दोस्रो कुरा, व्यावहारिक रूपले हेर्दा पनि राजनीतिक क्षेत्रमा त सिधासिधी नै भारतीय औपनिवेशिकता चलिरहेकै छ । उसैले चयन गरेअनुरूपको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, उसैले चयन गरेअनुरूपकै मन्त्री हुनुपर्ने, उसैले चयन गरेअनुरूपकै सचिवहरू हुनुपर्ने, उसैले चयन गरेअनुरूपकै 'सेक्युरिटी अफिसरहरू' हुनुपर्ने, उसैले चयन गरेअअनुरूपकै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हुनुपर्ने, संविधान लेख्ने कि नलेख्ने- उसैमा निर्भर हुनुपर्ने, संविधानसभाको चुनाव गर्ने कि नगर्ने- उसैमा निर्भर हुनुपर्ने आदि यावत् प्रश्नमा आन्तरिक मामिलाको 'डिसिजन' गर्ने 'फ्याक्टर' उसको हातमा जसरी केन्दि्रत हुन पुगेको छ- यी तथ्यहरूले नै नेपाल यतिबेला पराधीनताको साङ्लोमा बाँधिन पुगेको स्पष्टै छ । पछिल्लो चरणमा बाहृय शक्तिकेन्द्रको योजना र आदेशमै २५ बुँदे आदेश जारी गरिएको कुरा पनि स्पष्टै छ । न त नेपालको अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको, न त जनयुद्ध र जनआन्दोलनहरूले परिकल्पना गरेको, न त यहाँका कुनै दल र नेताले परिकल्पना गरेको- प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने अनौठो योजना कहाँबाट, कसरी आयो र ती चारै दलले एकाएक सहमति जनाए ? स्पष्टै छ- त्यो विदेशी 'डिजाइन' मा यहाँ लादिएको थियो । अझै पछिल्लो परिघटनालाई हेर्ने हो भने हाम्रो १८ बुँदे प्रस्तावमा आधारित रहेर वार्ताको प्रक्रिया सुरु भयो, भदौ ६ गते 'ल ठीक छ, गोलमेच सम्मेलन गरौं, सबै मुद्दाहरूलाई गोलमेचमै छलफल गरेर हल गरौं' भनेर सैद्धान्तिक रूपले 'मोरल्ली' सहमति भयो । त्यही दिन 'माइन्युटिङ' पनि हुन सक्थ्यो तर अलिकति 'वर्कआउट' गरेर, व्यवस्थापकीय पाटापक्षमा केही गृहकार्य गरेर मात्र गरौं भन्ने कुरा भएकाले त्यस दिन 'रिटन र्फम' मा केही गरिएन । भोलिपल्टै 'र' का दूतहरू 'एक्टिभ' हुन थाले, ७ गते बेलुकी ४ दलका केही नेताहरूलाई 'डिनर' ख्वाए । त्यसपछि ८ गतेको मिटिङमा त विनातथ्य, विनातर्क, विनाआधार उनीहरू गोलमेचबाट सर्लक्कै पछाडि हटे । एकोहोरो मुख गरेर उनीहरूले 'अब गोलमेच पनि गर्न सकिँदैन र तपाईंहरूसँग सहकार्य गर्न पनि सकिँदैन' पो भने । हामीले 'नेताहरूको बोली किन २ दिन पनि टिकेन ? २ दिनअघि के आधारमा हुन्छ, गर्ने भन्नुभो र अहिले के आधारमा हुँदैन भनियो ? यो त विडम्बनापूर्ण कुरा भयो' भन्यौं । 'के गर्ने ! अस्ति सहमति गरेकै भए पनि अब गर्न नसक्ने भयौं' भनेर उनीहरू पछि हटे । यसैबाट पनि थप प्रमाणित हुन्छ- नेपाल चर्को औपनिवेशिकतामा फसिरहेको छ ।
गोलमेच भाँडिएपछि चार दल त 'सेना लगाएरै भए पनि' मङ्सिर ४ मै चुनाव गराइछाड्ने भन्दैछन् र सोहीअनुसार अगाडि पनि बढिसके, के गर्दै हुनुहुन्छ त तपाईंहरू चाहिँ ?
सेना लगाएर चुनाव गराइन्छ भनेर चार दलका केही नेता र निर्दलीय सरकारले धम्की दिइरहेका त छन् तर चुनावको प्रसङ्ग भनेको नेपालको नितान्त आन्तरिक राजनीतिक मामिला हो । तर, सेनाको प्रयोजन भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नु हो । राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने सेनालाई आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा प्रयोग गर्ने धम्की दिनु, आकाङ्क्षा राख्नु र कोशिस गर्नु विडम्बनाको कुरा हो । हामीले चार दलको यो धम्की र दुस्प्रयासको विरोध गरिरहेका छौं, त्यो प्रयत्न बेठीक छ भनिरहेका छौं ।
तपाईंले ३३ दलीय मोर्चाको समेत संयोजकत्व गरिरहनु भएको छ, तीव्र मतान्तरका कारण यो मोर्चा धरापमा परिरहेको समाचारबारे यथार्थता के हो ?
पहिलो कुरा त यो ३३ दलीय मोर्चा २५ बुँदै आदेशको विरोधमा सुरु भएको सहयात्रा हो । २५ बुँदे आदेश र कर्मचारी सरकारलाई खारेज गरेर दलहरूको संयुक्त सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्छ, आप्रवासीहरूलाई मनोमानी ढङ्गले नागरिकता वितरण गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यता र चारदलीय 'सिन्डिकेट' को विरोधजस्ता निश्चित 'इस्यु' हरूलाई लिएर यो अभियान र सहयात्रा सुरु भएको हो । यो सहयात्रा १ महिना मात्र चल्ला, २ महिना मात्र चल्ला भन्ने स्थिति समेत हुन सक्थ्यो तर काम गर्दागर्दै हामी ५/६ महिना पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौं । यही ढङ्गले यो प्रक्रिया अझै अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति देखिएको छ । दोस्रो कुरा; सैद्धान्तिक रूपले, राजनीतिक-वैचारिक सबै हिसाबले समान धारणा भएर हामी एक ठाउँमा उभिएका त होइनौं । तत्कालका 'करेन्ट इस्यु' लाई लिएर एक दिनका लागि, दुई दिनका लागि या दस दिन वा महिना दिन, दुई महिना-कतिसम्म जान सक्छौं, त्यतिका लागि एउटा 'प्लेटर्फम' मा जम्मा भएको कुरा हो- यो ३३ दलीय मोर्चा । यसकारण यो सहकार्यभित्र राजनीतिक-वैचारिक प्रश्नमा विविधता पैदा हुनु कुनै नौलो विषय र आश्चर्यको कुरै होइन । यहाँभित्र कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि भएका घटकहरू पनि छन्, जातीय-क्षेत्रीय पृष्ठभूमि भएका घटकहरू पनि छन्, कम्युनिस्टको 'क' समेत सुन्न नचाहने घटकहरू पनि छन्, राष्ट्रियताको मुद्धालाई मात्रै बोकेर हिँड्ने घटहरू पनि छन् । अरु कुरा त परै राखौं, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने घटकहरू नै राष्ट्रियताको मुद्धामा 'र' मात्रैसम्म सुन्न समेत नचाहने पनि छन् । विदेशीहरूले यस्तो षड्यन्त्र गरिहेका छन् र 'गेम' खेलिरहेका छन्, विदेशी दलालहरूका विरुद्ध 'चुँ' सम्म बोल्न तयार नहुने घटकहरू पनि आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूभित्रै छन् । यसर्थ, नितान्त 'करेन्ट इस्यु' हरूलाई मात्र लिएर सुरु भएको 'प्लेटर्फम' भएकाले यो सहयात्रा कतिसम्म जान्छ वा जाँदैन भन्ने कुरा घटनाक्रमहरूलाई हेरेर निर्धारण हुने कुरा हो । हामीले प्रयास त गर्दै जाने हो, यथास्थितिको निर्वाचन बहिस्कार गर्नुपर्दाको स्थितिमा बहिस्कारसम्म सहयात्रामै जान सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सकारात्मक प्रयास गरिने छ । त्यसरी संयुक्त रूपमै जान सके राम्रै भो, 'सुनमा सुगन्ध' भो; सकिएन भने पनि आन्दोलन त अवरुद्ध हुनेवाला छैन ।
चुनाव त मङ्सिर चारमै हुने नै भो, होइन ?
उनीहरू त मङ्सिर ४ मै गर्ने भनेर लागिरहेका छन् । पञ्चायतकालमा पञ्चहरूले पनि पटकपटक निर्वाचन त गरेकै हुन्, ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि 'निर्वाचन' गरेकै हो । विगतकालमा बाबुरामले पनि निर्वाचन गर्ने भनेकै हो । निर्वाचनका अभ्यासहरू त पटकपटक भई नै रहन्छन् तर त्यो निर्वाचनको उपादेयता के ? संविधान निर्माणको कोणबाट हेर्ने हो भने पनि यो निर्वाचनबाट 'चुनिने' हरूले संविधानको निर्माण गर्नेवाला छैनन्; विद्यमान समस्याको समाधान र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने कोणबाट हेर्ने हो भने पनि त्यसले थप द्वन्द्व निम्त्याउने र अर्को नयाँ द्वन्द्व जन्माउने काम मात्र गर्नेछ । राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता रक्षाको कोणबाट हेर्ने हो भने पनि यो चुनावले देशलाई सिक्किमीकरण र फिजीकरण गर्ने बाटोतर्फ लैजान्छ । त्यसकारण यो निर्वाचनले थप उपलब्धि हासिल गर्ने त कुरै छाडौं, हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई समेत गुमाउने निश्चित छ । त्यसैले जुनसुकै कोणबाट हेरे पनि त्यो निर्वाचन सफल र सार्थक हुनै सक्दैन ।
तपाईंहरू पनि द्वन्द्व भड्काउन विदेशीको उक्साहटमा चुनाव गर्न थाले भन्नुहुन्छ, उता प्रचण्डले पनि विदेशीले उचालेकाहरूले नै बहिस्कारका कुरा गरिरहेछन् भने । खासमा कसलाई उचालेको हो त विदेशीले ? तपाईंहरूलाई कि उनीहरूलाई ?
उनीहरू चाहिँ विदेशको 'प्लान' शिरोपर गर्दै चुनाव गर्न खोज्ने, त्यो चाहिँ विदेशीले उचालेको नहुने; देशभित्रकै राजनीतिक दलहरूबीच छलफलबाट निर्णय गरेर मात्र जुनसुकै कदम चाल्नुपर्यो भन्ने हामीहरूलाई 'विदेशीले उचालेको' कसरी हुन सक्छ ? उहाँहरूले पुष्टि गर्न सक्नुपर्यो नि । जसले विदेशीको 'प्लान' बोकेर ल्याई नेपालमा जबर्जस्ती थोपर्न खोजिरहेको छ त्यो चाहिँ विदेशीद्वारा सञ्चालित नहुने अझ उल्टै जसले देशभित्रकै दलहरू मिलेर राष्ट्रिय सहमति कायम गरौं भन्छ- त्यो चाहिँ 'विदेशीले उचालेको' भन्नुजस्तो हास्यास्पद कुरा अरु के हुन सक्छ ?
तपाईंहरूको पार्टीभित्रै चुनाव उपयोग गर्नुपर्छ र बहिस्कार गर्नुपर्छ भन्ने दुईथरी मत बाझिरहेकाले झनै समस्या बल्झेको छ भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेका छन् नि ?
त्यो वाहियात कुरा हो, त्यसमा एक रत्ति पनि सत्यता छैन । यी सब हावादारी कुराहरू हुन् । यी विदेशी र तिनका दलालहरूले गरेका प्रचारवाजी मात्र हुन् । पोखरा बैठकमा हामीले सर्वसम्मतिबाटै निर्णय गरेर आएका हौं । वार्ता र बहिस्कारका दुइटै कुरालाई साथसाथै अगाडि बढाउने एक मतको निर्णय हो । यथास्थितिमा बहिस्कार गर्ने, यथास्थितिलाई बदल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ कि भनेर वार्ता पनि गर्ने भनेर सर्वसम्मतिबाटै वार्ताटोली बनाइएको हो । वार्तामा १८ बुँदे प्रस्ताव सर्वसम्मतिमै तयार पारेर लगिएको हो । त्यसकारण तपाईंले कहाँबाट तथ्य र त्यस्तो प्रचारबाजीबीच मेल पाउनुहुन्छ ?
तपाईंहरूले भाग लिँदा चाहिँ त्यही चुनावले सिक्किमीकरण नगर्ने, तपाईंहरूले भाग नलिँदा त्यसैले सिक्किमीकरण गर्ने तपाईंहरूको विश्लेषण ठीक भएन भन्नु पनि गलत हो र ?
विदेशीले बनाइदिएको 'मोडालिटी' अनुसार निर्वाचन गरियो भने त्यसको परिणाम सिक्किमीकरण हुन जान्छ, देशभित्रका राजनीतिक दलहरूले 'ज्वाइन्ट्ली अर्गनाइज' गरेर गरेको अवस्था छ र नागरिकतालगायत मतदाता नामावली समेतलाई 'टाइट्ली' 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' गरेर जना सक्यौं भने त्यो निर्वाचनले विदेशीकरण गर्ने योजनालाई एक हदसम्म 'कन्ट्रोल' गर्न सक्छ । यसको मापदण्ड भनेकै देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरू सहमतिका साथ अघि बढ्छन् कि एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने दिशातिर जान्छन् भन्ने कुरा हो । सिक्किमीकरण हुने र नहुने कुरा यसैमा निर्भर रहन्छ । विदेशी दलालहरूले चाहिँ निर्वाचन गर्ने; देशभक्त, राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी शक्तिहरू सबलाई निषेध गरेर लैजाने कामले त सिक्किमीकरणमै पुर्याउँछ ।
तपाईंहरूले राष्ट्रपति गुहारेर 'सक्रिय' बनाउन खोज्नुभयो भनिन्छ नि ?
उहाँहरूले राष्ट्रपतिकहाँ गएर मनोमानी ढङ्गले संविधानलाई नै ध्वस्त बनाउँदा चाहिँ 'राष्ट्रपति गुहारेको' नहुने, हामीले दलहरूबीच संवाद र सहमतिका निम्ति बाटो खुलाउनु पर्यो, सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्यो भन्दा चाहिँ कसरी 'राष्ट्रपतिलाई क्रियाशील गराएको' हुन सक्छ ? सहजकर्ताको भूमिका त एक जना नागरिक समाजका अगुवाले समेत खेल्न सक्छन् भने राष्ट्रपतिले किन सक्दैनन् ?
अबको निकास के त ?
गोलमेच सभामा सहमति जनाएर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सबै पक्ष तयार हुनु नै अहिलेको निकास हो । यदि त्यसो हुँदैन भने सङ्घर्षको कुनै विकल्प हुँदैन ।
उनीहरूले त तपाईंहरूका एजेन्डा सम्बोधन गर्न नसक्ने बरु तपाईंहरूमाथि बल प्रयोग गरेरै भए पनि चुनाव गर्ने कुरा त स्पष्टै पारिसके नि ?
त्यस्ता धम्कीले त कोही चिन्तित हुने वा तर्सनेवाला छैन । यो त साम्राज्यवादी-विस्तारवादी र तिनका दलालहरूको आम चरित्र नै हो नि । तिनले सहज ढङ्गले 'ला' भनेर जनतालाई अधिकार दिनेवाला छैनन् । सकेसम्म त राज्यका सबै स्रोत-साधनहरू, पुलिस, सेना प्रयोग गर्न नै खोज्छन्, दमन गर्न खोज्छन्, हत्या गर्न खोज्छन् ।
त्यो स्थितिमा प्रतिरोध गर्न तपाईंहरू तयार हो ?
कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी हुनुको हैसियतले, देशभक्त हुनुको हैसियतले, नेपालको नागरिक हुनुको हैसियतले कसैले नेपाली भूमिमाथि दागा धर्छ, हस्तक्षेप गर्छ र धावा बोल्छ भने त्यो कुरा कसैलाई पनि सहृय हुनै सक्दैन । त्यसको प्रतिवाद र प्रतिरोध स्वाभाविक र अनिवार्य कुरा हुन जान्छ । प्रतिरोध नगरी पछि हट्ने त कुरै आउँदैन ।
(जनजिब्रो
साप्ताहिक, २१ भदौ, २०७० बाट)
0 comments