राष्ट्रिय सहमतिविना जबर्जस्ती लादिएको संविधानसभालाई मान्दैनौ - देव गुरुङ

संविधानसभाको निर्वाचन हालै सकिएको छ र समानुपातिकको समेत परिणाम बाहिर आएको छ । सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्ने नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । राष्ट्रपति पुरानै राख्ने या नयाँ बनाउने भन्ने विवाद पनि चुलिएको छ । तर, यो सबै प्रक्रियाबाट बाहिर रहेर नेकपा–माओवादीले अलग्गै राजनीति गरिरहेको छ । एउटा सशक्त प्रतिपक्षको रुपमा उभिएको छ । अब के गर्छ त माओवादीले रु बौद्धिक व्यक्तिव्तका रुपमा समेत स्थापित माओवादी सचिव देव गुरुङसँग समसामयिक विषयमा गरिएको अन्तर्वार्ता:
 तपाईहरुको बहिस्कारको बाबजुद संविधानसभाको निर्वाचन त आखिर भइछाड्यो । तपाईहरु अब कसरी जानुहुन्छ ? 
सेना, प्रहरी लगायत राज्यशक्तिका सबै अंग प्रयोग गरेर निर्वाचन गरियो । एक प्रकारले अघोषित संकटकाल नै लगाएर गरियो । प्राविधिक रुपमा संविधानसभाको निर्वाचन त भयो तर राजनीतिक ढंगले यो पक्ष पराजीत भयो । चुनाव बहिस्कार गर्नु र भाग लिनु भनेको दुवै उत्तिकै अधिकार हो । तर राज्य शक्ति पूरै बहिस्कारका विरुद्ध खनियो । निर्वाचन नै सम्पन्न गर्ने काम पंचायतकालमा पनि हुन्थ्यो , हामीले सशस्त्र संघर्षकालमा बहिस्कार गर्दा पनि निर्वाचन भयो । निर्वाचनले सहमति दिन्छ कि दिंदैन भन्ने प्रमुख कुरा हो । यो निर्वाचनले सहमति दिंदैन भनेर हामीले भन्यौं, जुन कुरा व्यावहारिक रुपमा समेत अहिले पुष्टि भएको छ । यो संविधानसभाले प्रतिगामी र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दिशामा नै देशलाई लैजाने संभावना छ । त्यसैले यसको तत्काल खारेजी गरेर राष्ट्रिय सहमतिमा जाऔं भन्ने हाम्रो माग छ ।
 अन्तरिम संविधान संशोधन गरे तपाईहरु पनि यो संविधानसभामा जाने हो रु अहिले राजनीतिक बजारमा त्यही चर्चा छ । राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दा अन्तरिम संविधान संशोधन त गर्नैपर्छ । तर, यो संविधानसभामा जाने कुरा हाम्रो होइन । २०५२ सालअघि २०४८ सालको संरचनामा यो गइसक्यो । त्यसैले यो संविधानसभाको संरचनामा सामान्य फेरबदेलले खासै अर्थ राख्दैन ।

 तपाईहरुले खोजेको समाधान के हो त ? तत्काल तपाईहरुले भनेको राष्ट्रिय सहमति गर्ने, अन्तरिम संविधान संशोधनको प्रस्ताव मान्ने संभावना देखिदैंन ।
 राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवाललाई लिएर सडक आन्दोलन आवश्यक छ । यसो गर्दा हामीले वार्ताको ढोका पनि खुल्ला नै राख्छौं । वृहत् शान्ति सम्झौता असफल भएको अवस्थामा नयाँ ढंगले नयाँ प्रकारको बृहत शान्ति सम्झौताको आवश्यक छ । सर्वपक्षीय गोलमेचसभाको आवश्यकता छ । संक्रमणकालीन यो अवस्थामा गोलमेचसभालाई संवैधानिक मान्यता दिएर जानुपर्छ भन्ने हो ।

अझै त्यो सम्भावना छ र ?
जनताको अभिमत परिवर्तनको पक्षमा थियो भन्ने अघिल्लो संविधानसभाको परिणामले देखायो । चार दलका शीर्ष नेताहरुको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तनका कारण परिवर्तनको एजेण्डालाई संस्थागत गर्ने कार्य अवरुद्ध पारे । यो अहिले जे भएको छ त्यो मान्ने कुरै आउँदैन । २०४७ सालको संविधानलाई केही संशोधन गरेर नयाँ संधिान जारी गर्नेतिर देशलाई लैजान खोजिदैंछ, त्यो मानिदैंन । सिक्कीमीकरणको नयाँ मोडललाई मान्यता दिने कुरा हुँदैन ।

तपाईहरुले सडक आन्दोलनको कुरा गर्नुभएको छ एमाओवादीसँग मिलेर सडक आन्दोलनको सम्भावना कत्तिको छ ?
विषयगत आधारमा सहकार्य गर्ने÷नगर्ने कुरा हुन्छ । एमाओवादी निर्वाचन धाँधलीको कुरा गर्छ र त्यसै विषयमा आन्दोलन गर्ने कुरा गर्छ । यो त अंशका कुरा हो । हामीले निर्वाचनको समग्र प्रक्रियाको विरोध गरेका छौं । स्टेप मिलाएर संविधानसभाबाट एमाओवादी बाहिर निस्कने र सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन वा गोलमेच सभामा आउने हो भने सहकार्य हुन सक्छ । तर अहिलेसम्म एमाओवादीको विचार, व्यवहार हेर्दा बाहिर निस्कनसक्ने सम्भावना न्यून छ ।

 एमाओवादीसँग एकताका कुरा फेरि एकपटक चर्चामा आएका छन् । के त्यो सम्भावना छ ?
 पार्टी एकताको सम्भावना तत्काल छैन । एमाओवादीको हेटौडा महाधिवेशनको कार्यदिशा परिवर्तन गरेर साम्राज्यवाद, विस्तारवादको विरोध गरेर देश र जनताको पक्षमा लड्ने साहस गरेमा एकताको वातावरण बन्नसक्छ तर अहिले त्यो सम्भावना छैन ।

 तपाईहरुले आफ्नो वैचारिक धार पुष्टि गर्न कि एमाओवादीसँग मिल्नुपर्छ, नत्र सशस्त्र संघर्ष गरिहाल्नुपर्छ भन्ने एमाओवादीले फेरि एकपटक चर्चा चलाउन थालेको छ........
 यो एमाओवादीको मात्र होइन साम्राज्यवाद र विस्तारवादी शक्तिको पनि हो । संघर्ष कुन स्वरुपको गर्ने भन्ने कुरा मुख्य होइन । कसका विरुद्ध संघर्ष गर्ने हो त्यो चाहिं मुख्य हो । जनयुद्धले गणतन्त्रको स्थापना गरायो । नेपालको सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन भयो । नवऔपनिवेशिक अवस्थामा छ अहिले मुलुक । यतिबेला नेपालको सत्ता साम्राज्यवाद÷विस्तारवादको कठपुतलीहरुको हातमा छ । त्यसैले दलालका विरुद्ध लड्ने हो । एमाओवादीका शीर्ष नेताहरु साम्राज्यवादी र विस्तारवादीको दलाली गर्दै हुनुहुन्छ । के हामीले भनेको नीतिमा आएर राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको विरुद्ध र जनताको अधिकारको लागि लड्नुहुन्छ ? साम्राज्यवाद÷विस्तारवादले जहिले पनि आफूतिर आउने निशाना छल्न आन्तरिक द्वन्द्व चर्काइदिन्छ । बचेखुचेको राष्ट्रिय स्वाधीनतासमेत कमजोर बनाइदिन्छ । सशस्त्र संघर्ष गर्ने वित्तिकै क्रान्तिकारी त होइन्न । भारतीयका इशारामा तराईमा कतिपय सशस्त्र शक्ति छन् । के ती क्रान्तिकारी हुन र ? मुख्य कुरा वैचारिक प्रस्टता हुनुपर्छ । कसका विरुद्ध लड्ने स्पष्टता हुनुपर्छ । वर्ग संघर्ष, वर्ग दृष्टिकोण, वर्ग अन्तरविरोधको दृष्टिले हेरिनुपर्छ । जुनसुकै संघर्षमा पनि राजनीतिक कमाण्ड हुनुपर्छ । आजको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा संघर्ष गर्ने हिसाबले जानुपर्छ । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन उठाउँदै जाँदा राष्ट्रिय मुक्ति युद्धको रुपमा विकास हुनसक्छ । निशाना सोझ्याएर अगाडि बढ्दै जाँदा नयाँ धु्वीकरणको सम्भावना भने रहन्छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

• चुनाव सफल हुन दिँदैनौँ -अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’
• जनताले प्रतिरोधद्वारा निकास खोज्ने बेला भएको छ – नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’
• वार्ता र सहमतिको विरुद्ध जानेहरूलाई ठीक लगाउन आन्दोलन गरेका हौं – खड्गबहादुर विश्वकर्मा
• प्रचण्डजीको ताल हेरेर छक्कै परियो - ‘किरण'
• प्रचण्डले जे नगर्नुपर्ने त्यहि गदै हिँडेका छन् : प्रचण्डका सहकर्मी
• ८० सभासदको माग गरेको भन्ने समाचार प्रायोजित र भ्रामक -देव गुरुङ
• हिसाब चुनावी हेलिकप्टरको -यसोदा तिम्सिना
• शंकर पोख्रेलले पराजय पश्चात माओवादी बिरुद्ध किन बिषबमन गरे ?
• लेण्डुप दोर्जे र सिक्किम विलय -उपेश महर्जन
• ईतिहास रचेको थवाङमा शून्य मत यसरी गरायौ । -प्रवेश रोका ‘छिरिङ’

Labels: