सरकारको गति र नियति

अन्तरिम चुनावी सरकार गठन भएको झन्डै एक महिना व्यतित भइसकेको छ । सरकारको कछुवा चाललाई लिएर तीव्र प्रतिक्रियाहरू व्यक्त हुनथालेका छन् । नेताहरू सत्ताको सिंहासन प्रशासकहरूलाई सुम्पेर अर्को भिडन्तका लागि अभ्यास गर्दैछन् । राजनीति विनाको नीति बन्दैछ र देश 'सेवक राज्य'बाट 'प्रशासनिक राज्य'मा बदलिएको छ । राजनीतिशास्त्र र सार्वजनिक प्रशासनका सिद्धान्तहरू भन्छन्, 'कर्मचारीतन्त्रको आफ्नै लिपि हुँदैन । नत यसको रूप र आवाज नै हुन्छ । यसको वैधता विधिसम्मत स्थापित राजनीतिक संस्थाहरूबाट निःसृत हुन्छ ।' यो संस्था भनेको नेपथ्यमा बज्ने बाजाजस्तै हो, जसको तालमा राजनीतिक नेतृत्व विविध अभिनय गर्ने गर्छ । यी मानिएका सत्य अहिले नेपालमा गलत सिद्ध भएको छ । पूर्वप्रशासक र प्रशासकहरू आफै प्रस्ताव गर्ने र नीति निर्माण गर्ने दुवै भूमिकामा छन् । उनीहरू पर्दाभित्रबाट पाश्र्व गायन गर्ने होइन कि गायन र अभिनयको 'लाइभ शो' गरिरहेका छन् । राजनीतिका थाकेका खेलाडीहरू कोइलीले कागको गुँडमा फुल पारेजस्तै प्रशासकहरूको गुँडमा लोकतन्त्ररूपी चल्ला कोरल्ने आशमा छन् । प्रसिद्ध लेखक यित्म्यानले भनेका छन्, 'एउटामात्र सत्य र वास्तविकता हुँदैन, बरु धेरै सत्य र वास्तविकताहरू हुन्छन् ।' उनले भनेजस्तै यही नै हो, अहिलेको नेपालको फरक सत्य ।

नेपालीहरू अभागी छन् र त्यसैले २००७, ०१५, ०४६ र ०६३ मा पलाएको उनीहरूको आशा निराशामा परिणत भयो । राजनीतिक अस्थिरताको वैतरणी पार लगाउन बनेको अहिलेको प्रशासनिक सरकारबाट पनि चाँडै जनता निराश हुँदैछन् । जुन असामान्य परिस्थितिमा सरकार बन्यो, उसको कार्यशैली पनि असाधारण देखिनुपथ्र्याे । तर सरकारले चाँडो निर्वाचन गराउने काममा नानीदेखि लागेको बानी छाड्न सकेन नै, सरकार स्वतन्त्र र निष्पक्ष छ भन्ने सन्देश दिन पनि सकेन । सरकार चार दलको 'सिन्डिकेट'बाट बनेको हो र उनीहरूकै 'रिमोट कन्ट्रोल'मा सञ्चालित छ भन्ने आरोप लागिरहेको छ । विधाता जो भए पनि सरकार बनिसकेपछि यसको स्वतन्त्र अस्तित्व देखिनुपथ्र्याे । प्रसिद्ध चिनियाँ सन्त तथा दार्शनिक लाओत्सेले भनेका छन्, 'सिकर्मीको कम्पासले वृत्त बनाउँदैन, किनकि त्यो बनिसकेपछि स्वतन्त्र वृत्त हुन्छ ।' सरकार निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउने आफूले पाएको म्यान्डेट पूरा गर्न उदासीनता देखाउँदैछ । असारमा निर्वाचन गराउन गठन भएको सरकारका लागि एक महिना लामो अवधि हो । यस अवधिमा निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने बाहेक अन्य काममा सिन्को भाँचिएको छैन । अग्निनियन्त्रकको जस्तो शैलीमा काम गर्नुपर्ने सरकार चाचापापा -गुडिज) बाँड्ने र भविष्यको सपना बेच्ने काममा रुचि राख्दै गएको देखिन्छ । यसबाट सरकार आलोचित हुँदै जाने निश्चित छ । 'राम्रो सुरुआत हुनु आधा सफलता प्राप्त गर्नु हो' भन्ने लोकोक्ति छ । चुनाव गराउने एकल उद्देश्यले गठन भएको सरकारको सुरुआत नै उत्साहप्रद देखिएन । निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नमा नै एघार दिन व्यतित भयो । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने काम सरकारको हो । निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति भएकै दिन निर्वाचनको मिति घोषणा भएको भए अहिले स्थिति अर्कै भइसक्ने थियो । आफ्ना केही सैद्धान्तिक असहमति राख्दै आएका दलहरू सहमतिमा आउन बाध्य हुनसक्थे । किनकि जनतामा जाने सुवर्ण अवसर गुमाउने जोखिम राजनीति गर्नेहरूले सामान्यतया उठाउने गर्दैनन् । निर्वाचन आयोग आफ्नो चुनाव गराउने दायित्व निर्वाह गर्न युद्धस्तरमा लागिसक्ने थियो ।

राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता व्याप्त भएको देश पाकिस्तानको उदाहरण लिउँ । नेपालको चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन हुनुभन्दा पछि गठन गरिएको त्यहाँको पूर्व प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकारले सपथ गरेकै दिन निर्वाचनको तिथि घोषणा गरिदियो र अहिले उम्मेदवारी दर्ताको काम भइसकेको छ । पाकिस्तान आतंकवादबाट बढी नै ग्रसित छ र शान्ति सुरक्षाको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । यस्तो स्थितिमा पनि त्यहाँ मे ११ मा निर्वाचन गराउन अन्तरिम सरकार युद्धस्तरमा लागेको छ । यहाँ भने असार ७ भित्र निर्वाचन गराउने ११ बुँदे राजनीतिक सहमतिबाट गठन भएको सरकार धूर्त राजनीतिज्ञको जस्तो आलटाल र रकमी कुरा गर्दैछ । नियुक्ति हुनुअघि जेठमै निर्वाचन गराउन सकिन्छ भन्नेहरू अहिले तयारी नपुगेको भन्दैछन् । सरकार आयोगसँग परामर्श गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भन्दैछ भने आयोगकै एक पदाधिकारी यो काम सरकारको हो भन्दैछन् । जिम्मेवारी एकअर्कामा पन्छाएर जनताप्रति यी दुवै अंग उत्तरदायी नहुने खेलमा लागेका छन् । असारमा निर्वाचनका लागि समय घर्किसकेको छ । तर सरकारको कार्यशैली हेर्दा कात्तिक वा मंसिरमा पनि निर्वाचन हुन्छ भन्ने आशा मर्दै गएको छ । सरकारमा पूर्वप्रशासकहरू पुगेका छन् र यिनीहरूको अवगुण भन्नु नै बढी प्रक्रियामुखी हुनु हो ।

कपालका एक-एक रौं कोरेर कपाल मिलाउने र चामलका एक-एक गेडा पकाएर भात बनाउने कर्मचारीतन्त्रको बानी हुन्छ भन्ने गरिन्छ । अहिले सरकारमा रहनेहरूको यो पुरानो आदत गएको देखिएन । निर्वाचन सम्बन्धी कानुन अझ जारी हुनसकेको छैन । नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा सामान्य संशोधन गरे पुग्ने काम झन्डै एक महिनासम्म हुनसकेको छैन । सरकार गठन हुनासाथ नागरिकता वितरण टोली खटाएर मतदाता नामावली संकलन गराउनुपथ्र्याे । यसकै कारणले सुरु भइसकेको मतदाता नामावली संकलनकार्य रोकिएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न चाल्नुपर्ने अन्य प्रक्रिया तथा प्राविधिक कार्यहरू अघि बढाएको छैन । आयोग र सरकारले आन्तरिक तयारी गरिरहेको हुनसक्छ, तर जनताले बुझ्न पाएका छैनन् । निर्वाचन आम नागरिकको चासो भएकाले यसका लागि भएको प्रगति थाहा पाउनु उनीहरूको अधिकार हो । यी र यस्तै क्रियाकलापहरूले गर्दा नै सरकारप्रति विश्वास घट्दैछ । निर्वाचन जति पर सर्दै जान्छ, त्यति नै नयाँ जटिलताहरू थपिँदै जान्छन् ।

असारमै निर्वाचन हुन्छ भनेर थाती राखिएका मुद्दाहरू फेरि बढाउन थालिएको छ । मधेसी दलहरू नयाँ जनगणनाको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ भन्दैछन् । यो मागलाई संशोधन गर्ने हो भने आयोग गठन गरिनुपर्ने हुन्छ र यसले काम सम्पन्न गर्न अर्को तीन महिना लाग्न सक्छ । अरुण पूर्वका केही सशस्त्र समूहहरू 'ग्रेटर लिम्बुवान'को आन्दोलन छेड्ने धम्की दिंदैछन् । तराईका सशस्त्र समूहहरू अर्को आतंक सिर्जना गर्न हतियारमा साँध लगाउँदैछन् । चार शक्तिको 'सिन्डिकेट'को विरोध गर्दै आएका दलहरू चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिरहेछन् । देशमा लोकतन्त्रको अभ्यास हुन नदिएर अस्थिरतामा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने तत्त्वहरू पर्दाभित्र 'रिहर्सल' गरिरहेको आशंका छ । यस्तो स्थितिमा सरकार जति अल्छी र सुस्त हुँदै जान्छ, उति निर्वाचनका लागि बन्दै गएको वातावरण धमिलिँंदै जाने खतरा हुन्छ । कठिनलाई सजिलो हुँदै समाधान गर्न सक्नुपर्छ, अन्यथा सरकारले थाम्नै नसक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनावप्रति बढ्दो आशंका सिर्जना हुनुमा सरकारमात्र होइन, यसको विधाता मानिएका चार शक्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिएका छन् । यो सरकारको आफ्नो कुनै बल छैन, यिनै चार शक्तिको राजनीतिक पुठ नपाएको अवस्थामा सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ । असामान्य अवस्थामा देशलाई निकास दिन गठन भएको यो सरकारलाई निष्पक्ष भएर आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न दिनुपर्नेमा विभिन्न दबाब र धम्की दिइनु आफ्नै वरदपुत्रको हत्या गर्नुसरह हुन्छ । अहिले कुनै दलका नेता मन्त्रिपरिषद अध्यक्षलाई यो-यो काममा हात नहाल्नुहोला भन्दैछन्, कुनै दलका नेता एकै धक्कामा ढालिदिने धम्की दिंदैछन् । निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशका प्रावधानहरूमा चार शक्तिभित्रै सहमति हुनसकेको छैन । यस्तो स्थितिमा सरकार हलचल नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

सरकार नै अवैध हो र यसले गराएको निर्वाचनमा भाग लिंदैनौं भन्ने दलहरूका आफ्ना गुनासा होलान्, तर आफैले बनाएको सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने काम चार शक्तिबाट भएको स्वाभाविक मान्न सकिंदैन । यो सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने हो भने देशमा अकल्पनीय संकट आउन सक्छ । सरकार त दलहरूले नै ढाल्नेछन्, तर त्यसपछिको सरकारको नेतृत्व झन् विवादास्पद हुने सम्भावना छ । त्यसैले सरकारले साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ । दृढ इच्छाशक्ति सरकारको छ भने अझ पनि असारको दोस्रो हप्तासम्म निर्वाचन हुनसक्छ । निर्वाचनका अन्य प्रक्रिया छोट्याइएमा झन्डै ८० दिनमा सम्पन्न गराउन सकिन्छ । निर्वाचनसँग असहमत हुने दलहरूसँग अहोरात्र वार्ता गरेर चुनावका लागि सहमत गराउन सक्नुपर्छ र यसका लागि सरकारले केही त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ । निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गरिएमा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरू चुनावी अभियानमा होमिनेछन् । यसो भएमा अहिलेका ठूला भनिने दलहरू असारको चुनावका लागि मानसिक रूपमा तयार छन्/छैनन्, सबैले बुझ्नेछन् र सरकार भने आलोचनाबाट बच्न सक्छ । अहिले विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका दलहरू साँच्चै लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्छन् वा उनीहरूको राजनीतिक अभीष्ट अर्कै छ भन्ने जनताले स्पष्ट बुझ्न सक्नेछन् । 'बिहानीले दिनको संकेत गर्छ' भनेझैं सरकारका कामकारबाहीले उज्यालोको आभास दिइरहेको छैन । सरकारमा रहनेहरू चुनाव सम्पन्न गर्न देखिएका समस्याहरूलाई भुरा माछा एक-एक गरेर 'प|mाइ' गरेजस्तै समाधान गर्दै जानुमा भन्दा भाग्य बलेकोमा रमाइलो गर्नमा व्यस्त छन् । मादल ठोक्ने र नाच्ने बेला होइन, अहिलेको नेपालको असामान्य अवस्था । इतिहासले दिएको यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीमा चुके भने नेपालीले कदापि माफ दिने छैनन् । आफ्नो कार्यभार सफल पारेर निकास दिएमा उनीहरूको नाम त रहन्छ नै, उनीहरूकै मातृसंस्था कर्मचारीतन्त्रले पनि गर्व गर्नेछ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, केही मन्त्रीहरू आफै हुर्किएको कर्मचारीतन्त्ररूपी 'गुँड' चोर्न लागिसकेको कर्मचारीवृत्तमा गाइँगुइँ छ । यस्ता गलत कामहरूबाट पृथक रहेर उनीहरूको एकमात्र मन्त्र हुनुपर्छ- 'निर्वाचन ।' ताओवादी दर्शन भन्छ, 'कुखुरा तीन खुट्टाले हिँड्छ, दुइटा खुट्टा र अर्को हिँड्ने इच्छा ।' सरकारको तेस्रो खुट्टा अर्थात् 'इच्छाशक्ति' देखिएको छैन । यस्तै गतिले चलेमा सरकारको दुःखद अवसान चाँडै हुने निश्चित छ ।

उमेशप्रसाद मैनाली

Labels: