अख्तियारमा उजुरी हाल्न दाहालले रोके

चितवन, वैशाख २६ - लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ल्याउने प्रयास धेरै पहिलेदेखिको भएको पूर्वसहकमान्डर उदयबहादुर चलाउनेले बताएका छन् ।

तत्कालीन शिविरको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न अख्तियारमा उजुरी नदिन पार्टी हाइकमान्डबार दिनहुँ धम्की आउने गरेको उनको आरोप छ । शिविरको आर्थिक पक्ष हेर्ने कृष्णबहादुर महराबाट उजुरी दिनेलाई कारबाही गर्ने धम्की आउँथ्यो । चलाउनेका अनुसार कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएदेखिकै योजना हो । उनी भन्छन्, 'दाहाल उतिबेलै कार्कीलाई कुनै न कुनै जिम्मेवार दिन चाहन्थे,' त्यसैले अहिले कार्कीको नियुक्ति हामीलाई नौलो लागेको छैन ।' उनले भने, 'दाहालकै जोडले कार्कीको नियुक्ति भएको हो ।'

०६६ सालदेखि देशभरका शिविरको आर्थिक अनियमितता छानबिनका लागि आवाज उठाउँदै आएका तत्कालीन शक्तिखोरस्थित तेस्रो डिभिजन सहकमान्डर चलाउनेले उतिबेला पार्टीसँग जोडिएका आर्थिक विषय खुलासा गर्दै भने । 'शक्तिखोर शिविरमा ५ करोडमात्र अनियमितता भएको हल्ला चलाइयो,' उनले भने, 'यहाँ खासमा १७ करोड भ्रष्टाचार भएको हामीसँग प्रमाण छ ।' अन्य ६ वटा शिविरमा गरी ४० करोड रकमको हिसाबकिताब बाहिर आएको छैन, यसको रिपोर्ट आफूसित रहेको उनी बताउँछन् । यही रकम संस्थागत भ्रष्टाचार भएको उनले आरोप लगाए । 'उजुरी दिन हाम्रा साथी अख्तियार पुग्थे, दाहालको निर्देशनमा कर्मचारीले भने उजुरी बुझ्दैनथे, उनले भने, 'कैयौं दिन उजुरी दिनेलाई पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाहीको धम्की दिइन्थ्यो । तर आफूले सञ्चारमाध्यम र पार्टीका साथीसँग यसबारे गुनासो गरेको उनले सुनाए । उनले भने, ०६८ मा सर्वोच्च अदालतमा शिविर भ्रष्टाचारबारे रिट दायर गर्न गए पनि दर्ता गरिएन । सरकार र चन्दाबाट ३१ हजार लडाकुका लागि रकम आउँथ्यो ।

पछि अनमिन प्रमाणीकरणमा १९ हजार झरेपछि शान्ति मन्त्रालयबाट प्रत्येक व्यक्तिलाई तोकेर रकम आउँथ्यो । यस बीचमा आधा लडाकुले शिविर छाडे । पछिल्लो प्रमाणीकरणमा करिब १४ हजार थिए । भागेका र फर्जी लडाकुका नाममा आउने रकम एमाओवादी अध्यक्ष दाहालकामा कमान्डर र सैन्य फाँटका इन्चार्ज नै लिएर जान्थे । 'रकम हिनामिना भएको झल्झली याद आउँछ,' उनले भने । 'धेरै रकम स्वास्थ्यका लागि आउँथ्यो, त्यो कहिल्यै उपयोग भएन,' चलाउने भन्छन्, 'न हिसाब पारदर्शी बनाइयो, न लडाकुले उपयोग गरे ।'

०६३ मंसिरदेखि ०६९ मंसिरसम्म शिविरमा कति रकम सरकारले दियो, कति विदेशीले, लेखाजोखा छैन । उनले भने, 'यसैबाट जोगिन दाहालले कार्कीलाई नियुक्त गरेका हुन् । प्रत्येक लडाकुबाट कटौती गरेको र शिविरभित्र घर बनाउँदा बचेको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम भए पनि दाहाल र उनका निकटले मात्र उपयोग गरेको उनी दाबी गर्छन् ।

Labels: