संविधानसभा ध्वस्त पार्ने पोखरा बैठकको म्याण्डेट हो
रामदीप आचार्य, नेकपा-माओवादी, केन्द्रीय सदस्य एवं मजदुर नेता
माओवादी पार्टी वार्तामा आएको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
-आन्दोलन र वार्ता एउटा सिक्काका दुई पाटा हुन् । आन्दोलन मात्र पनि हुँदैन, वार्ता मात्र पनि हुँदैन । दुबै एकसाथ जान्छन् । वार्ता गर्दै गर्दा असहमत भए आन्दोलन हुन्छ र आन्दोलनका बीचबाट निकास खोज्न वार्ता गर्ने नीतिगत सिद्धान्तले हेर्दा यो ठिकै छ । तर, वार्ता के एजेण्डामा गरिन्छ र वार्ताको उद्देश्य के हो ? त्यसको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने मुख्य सवाल हो । आजको मुख्य सवाल भनेको मुलुकको समस्याबारे छलफल केन्दि्रत गर्ने हो, त्यो विषयमा छलफल गरेर धारणा बनाउन सही होला ।
तपाईहरुको पोखरा बैठकले वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो कि थिएन ?
-पोखरा बैठकले अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गरेर तीनवटा सम्भावित अवस्था आउन सक्छन् भन्ने विश्लेषण गरेको थियो । देशमा विदेशीहरुको हस्तक्षेप तिब्र ढंगले बढेको छ, राष्ट्रिय अन्तरविरोध चरमचुलीमा पुगेको छ, जनता अभावमा छन्, गरीवी बेरोजगारी र अशिक्षाले जनता आक्रान्त भएका छन् । योबेला नेपाली जनता बिस्फोटक अवस्थामा छन् । आफ्नो अधिकारका लागि, यो वस्तुगत पक्ष हो । यदि क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी त्यो वस्तुगत पक्षलाई नेतृत्व लिन तयार हुन्छ भने नेपालमा विद्रोहद्वारा जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने पहिलो विकल्प हो । हामी त्यो दिशातिर जानुपर्छ र सिंगो पार्टी पङ्ग्तीलाई परिचालित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय हो । परिस्थिति यस्तो भो, हामीले विद्रोह गर्न सक्ने आधार पनि तयार गर्न सकेनौं र पुरानो राज्य व्यवस्थाले हामीलाई पूरै दमन गर्ने अवस्था पनि बनेन भने यस्तो परिस्थितिमा वार्ता र सम्झौताको बाटोमा जान सकिन्छ भन्ने छ । तेस्रो, सम्झौता पनि भएन र विद्रोह पनि हामीले गर्न सकेनौं र पुरानो राज्य सत्ता हामीमाथि दमन गर्न आयो अनि हामी आत्मसमर्पण गर्न तयार भएनौं भने त्योबेला हामी नेपालमा दीर्घकालीन जनयुद्वमा जान तयार हुनुपर्छ भन्ने विश्लेषण थियो पोखरा बैठकमा ।
पोखरा बैठकले चुनाव बहिस्कारै गर्ने भनेको हो र ?
-पोखरा बैठकको दस्ताबेजको मूल स्प्रीट अहिलेको संविधानसभा निर्वाचनको कार्यनीति नेपाली क्रान्तिको सन्दर्भमा साधक हुन सक्दैन, बाधक हुन्छ भन्ने हो । संविधानसभा नेपालीहरुको एजेण्डा भएन, सिक्किमीकरण गर्ने एजेण्डा हो । हस्तक्षेपकारीहरुको एजेण्डा हो । यसकारणले गर्दा संविधानसभालाई सामान्य अर्थमा बहिस्कार गर्ने हैन कि यसलाई ध्वस्त पार्नुपर्छ, सशक्त र सक्रिय बहिस्कार गर्नुपर्छ । सिंगो पार्टीलाई परिचालन गरेर यसलाई ध्वस्त पार्नुपर्छ भन्ने पोखरा बैठकको म्याण्डेट हो ।
चुनावमा भाग लिन सकिन्छ भन्ने पनि थियो होला नि ?
- चुनावमा भाग लिनेबारेमा पोखरा बैठकमा प्रश्नै उठेन ।
भनेपछि अहिले वार्ता सुरु भए पनि माओवादी पार्टी चुनावमा आउँछ भनेर अझै विश्वास गर्न सकिँदैन
?
-यसबारे ३३ दलीय मोर्चाको तर्फबाट भनेर प्रस्तुत गरिएको १८ बुँदे प्रस्तावबारे पार्टीभित्र गम्भीर छलफल भएको छैन । माथि नेतृत्व तहमा भएको छलफल हामीसम्म संप्रेषण भएको छैन । बाहिर जे आएको छ, त्यसलाई हेरेर धारणा बनाउँदा केही अत्यन्तै गम्भीर विषय यहाँ उठेका छन् । यसले हाम्रो पार्टी जीवनलाई नै प्रभावित गर्छ । १८ बुँदेको ५ नम्बर बुँदामा विगतको संविधानसभा असफल हुनुको समीक्षा गरेर अब असफल हुँदैन भन्ने सुनिश्चित गरेर संविधानसभाको निर्वाचन गरिनुपर्छ भनिएको छ । यो पोखरा बैठकले गरेको निर्णय विपरीत हो । केही आधारहरु तयार गर्ने र संविधानसभामा जाने हो भने पोखरा बैठकको स्प्रीटको पनि विपरीत हो । पार्टी विभाजन गर्दा उल्लेख गरेको दस्तावेज र हामीलाई दिएको प्रशिक्षणको पनि विपरीत हो ।
के थियो र त्यो दस्तावेजमा ? के भनेर प्रशिक्षण दिएका थिए नेताहरुले ?
- प्रष्ट के भनिएको थियो भने संविधानसभाको कार्यनीति सकियो । संविधानसभाको कार्यनीति सकिसकेपछि हामीले लिने कार्यनीति भनेको क्रान्तिकारी सशक्त जनप्रतिरोध भनिएको थियो । त्यो सशक्त जनप्रतिरोधको कार्यक्रम हामीले महाधिवेशनबाट पारित गरेको हो । त्यो कार्यनीति अवलम्बन गर्ने हो भने अहिलेको संविधानसभाले मुलुकलाई सिक्किमीकरणतिर लैजान्छ भन्ने हामीले राख्यौं ।
सिण्डिकेट भनेको छौं, चारदलीय समितिमा मागपत्र प्रस्तुत गरेका छौं । उनीहरुले हामीसँग समझदारी गरे भने हामीले संविधानसभामा जाने भयौं । संविधानसभाको कार्यनीति अंगिकार गर्दा हामीले पार्टी फुटाएको कसरी औचित्य हुन्छ ? उही कार्यनीति अवलम्बन गर्दा त अलग-अलग भएर भन्दा संयुक्त भएर लड्दा नै झन राम्रो परिणाम निकाल्ला । हाम्रो पार्टी एक्लै लड्दा जुन पोजिसन आउँछ, हिजोको पार्टी एकतावद्ध भएर लड्दा झन् राम्रो पोजिसन आउँला । तर, चुनावमा लड्ने भनेर पार्टी विभाजन गरिएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन । क्रान्तिको अधुरो कार्यभार पूरा गर्छ र यसले क्रान्तिको झण्डा उठाउँछ भनेर हामी पार्टी पुनर्गठन गरेर यहाँसम्म आएका हौं । तर, यो बुँदा नम्बर ५ धेरै गम्भीर छ । यसमा समझदारी हुने हो भने अरु सबै बुँदामा कागजी सम्झौता गर्न कुनै अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यो ठूलो सैद्धान्तिक प्रश्न हो ।
उसोभए ३३ दलीय मोर्चाले तयार पारेको १८ बुँदे मागपत्रमा तपाई सहमत हुनुहुन्न
?
-बुँदा नम्बर ५ लाई सपोर्ट गर्ने गरी बुँदा नम्बर ९ रहेको छ । ‘संविधान निर्माणको प्रक्रियामा संविधानसभाको विघटन कुनै पनि प्रधानमन्त्रीबाट नहुने सुनिश्चित गरिनुपर्छ’ भन्नुको अर्थ के देखियो भने हाम्रो पार्टी संविधानसभाको विरोधी त हैन रहेछ, संविधानसभाकै निम्ति लडिरहेको रहेछ ।
विगतदेखि नै संविधानकै लागि लडेको हैन र तपाईहरु ?
-हो, माओवादी पनि संविधानसभाका लागि लडेको । हामी पनि संविधानसभाका लागि लडेका हौं । तर, अब संविधानसभाबाट जनताको संविधान बन्दैन । नेपाली क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरु पूरा हुँदैनन्, संविधानसभाले देशलाई सिक्किमीकरणतिर लैजान्छ, राष्ट्रियताको पनि रक्षा गर्दैन भन्ने सैद्धान्तिक निष्कर्ष निकालेपछि कार्यक्रमका हिसावले संविधानसभाको चुनावमा जानु ठूलो कुरा हो ।
अब यो असन्तुष्टिलाई पार्टीमा पनि उठाउनुहुन्छ कि ?
-कुरा त हामीले उठाउने हैन । प्रस्तावमै आइसक्यो, हामीले उठाउनै परेन । लामो समयदेखि लुकेर बसेको कुरा प्रस्तावमा आए छ । पार्टीमा चुनावमा जान चाहनेहरु छन् भन्ने सनिए पनि कुनै प्रस्तावहरु आएका थिएनन्, छलफल, प्रशिक्षणहरुमा पनि भनेनन् । मलाई कस्तो लाग्छ भने नेपाली जनता जहिले पनि धोकाको शिकार भएका छन् । वि. सं. ००७ सालमा कांग्रेसले आन्दोलन गर्यो र संविधानसभाको एजेण्डा उठायो । प्रजातन्त्रको मसिहा हामी भन्यो तर, कुर्सी प्राप्त भएपछि धोकामा टुङ्ग्याइयो । ०२८ सालमा एमालेले झापा आन्दोलन गर्यो र हामी संघर्षका साथी हामी हौं भन्दै गर्दा एमालेको हविगत राजालाई दाम चढाउनसम्म पुग्यो । विदेशीहरुसँग कति दाम चढाए । माओवादी आन्दोलन सबैखाले राजावादीसँग दाम चढाउने, विदेशी शक्ति केन्द्रहरुमा दाम चढाउने, पुच्छरवादी धारबाट एउटा स्वतन्त्र क्रान्तिकारी देशभक्त धार हो भनेर हामीले जनयुद्वबाट माओवादी आन्दोलन पुनर्गठन गरेका हौं । प्रकारान्तरले त्यसमा पनि समस्या आएपछि माओवादी पार्टी पुनर्गठन गरियो । यो स्वतन्त्र धारका रुपमा, आफ्नै नेतृत्वमा आन्दोलनलाई संगठित गरेर लिएर जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न आइपुगेको छ ।
के अब माओवादी पार्टी पनि बिगि्रयो भन्न खोज्नुभएको हो ?
शक्ति आर्जन गर्न जनताको बिचमा जाने र शक्ति आर्जन गरेपछि फेरि कुर्सीको फेर समात्न कुनै न कुनै शक्ति केन्द्र धाउने जे विगतको नराम्रो विरासत थियो, त्यसलाई क्रमभंग गर्छ या निरन्तरता दिन्छ भन्ने प्रश्न हाम्रो अगाडि आएको छ ।
अब पार्टी चुनावमा गयो भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ त ?
-यो विषयमा हाम्रो कुनै पनि पार्टी पंक्तिले सोचेकै छैन । महासचिवले मतपेटिकामा घन ठटाएर सांकेतिक रुपमा निर्वाचन विरोधी अभियान चलाएका छौं देशभरि । साथीहरु निर्वाचन बहिस्कार अभियानमा लागेका छन् । हामीले वार्ताको टेवलमा राखेका छौं कि संविधानसभा सुनिश्चित गरिनुपर्छ, आधारहरु तय गर्नुपर्छ भन्दा धेरै जटिल कुरा हो ।
मतपेटिकामा घन हानेको पनि अर्थ भएन अब ?
-कार्यकर्तालाई बहिस्कार आन्दोलनमा लगाउने, वार्तामा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने सुनिश्चित आधारहरु तय गर्नुपर्छ भनेर माग राख्ने । यो स्थिति भयो भने एउटा धोकाको निरन्तरता हुन्छ ।
तपाईको विचारमा पार्टीले चुनाव बहिस्कार नै गर्नुपर्यो भन्ने हो ?
- यो हाम्रो पार्टीले एकमत गरेको निर्णय हो ।
सहमति गरेर जाने हो भने जनतालाई धोका दिएको हुन्छ ?
- १८ बुँदे लागू हुने हो भने नेपाली क्रान्तिप्रति अर्को धोका हुन्छ । १८ बुँदे कार्यान्वयन गरेर संविधानसभामा जाने हो भने जुन उद्देश्यले पार्टी विभाजन गरेर बौद्ध भेला गरिएको थियो, त्यसमाथि घात हुन्छ ।
source:www.onlinekhabar.com
0 comments