–इन्द्रमोहन सिग्देल 'वसन्त'

पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा-माओवादी

गत सोमबार चारदलीय संयन्त्र र हाम्रो पार्टीका बीचमा संयुक्त छलफल भएको थियो । अलिकति सहजीकरण गरेर समस्याको समाधान निकाल्न पाए हुन्थ्यो भनेर राष्ट्रपतिले पनि केही प्रयास गर्नुभएकाले त्यो छलफल भएको हो । त्यस छलफलमा चार पार्टीका तर्फबाट भने माओवादी सहितका ३३ दलहरूले आफ्ना सबै एजेन्डा छाडेर आत्मसमर्पण गरी प्रधान न्यायाधिशको नेतृत्व र उनीहरूकै योजनाभित्र मङ्सिर ४ को चुनावमा आउनुपर्छ भन्ने एकोहोरो ढङ्गले प्रस्तुत भएकाले सहमतिको प्रयास सफल हुन सकेन । हाम्रो तर्फबाट वार्ताकै माध्यमबाट समस्याको समाधान गरौं भन्नेमा अत्यधिक प्रयत्न भए तापनि उनीहरू त्यसप्रति पटक्कै इमानदार र गम्भीर देखिएनन् । हाम्रो तर्फबाट त अझै पनि वार्ताको ढोका सम्पूर्णतः बन्द नै भयो भन्ने होइन, हामी अझै पनि तयार छौं । तर, पछिल्लोपटक हामीले पूरै लचकताका साथ प्रस्तुत गरेका चारवटा बुँदालाई समेत उनीहरूले अस्वीकार गरेपछि सहमतिको सम्भावना क्षीण हुन पुगेको छ । यिनै बुँदालाई बटमलाइन मानेर अगाडि बढ्न त हामी अझै पनि तयार छौं । सहमतिको सम्भावना हामीले होइन, चार दलका नेताहरूले नै सिध्याएका हुन् । उनीहरू सकारात्मक दिशातर्फ फर्कन्छन् भने सहमतिको सम्भावना सकिएको छैन ।

त्यस्ता हल्लाहरू पूर्णतः गलत हुन् भन्ने कुरा यस बीचका घटनाक्रमबाटै सिद्ध भइसकेको छ । हामी निर्वाचन, शान्ति र परिवर्तनका विरोधी होइनौं भन्ने कुरा समग्र देशवासी र अन्तर्राष्ट्रियजगत् समेतले छर्लङ्गै बुझिसकेको छ । निर्वाचनलाई अग्रगमन, शान्ति र परिवर्तनको पक्षमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो । त्यो सम्भावना छँदा उपयोग गरेकै हौं । संविधानसभाको नारा लिएर हामीले नै यसलाई स्थापित गर्‍यौं । ५०-६० वर्ष पुरानो, अरुले बिर्सिसकेको नारालाई पुनर्जीवन दिएर जसले स्थापित गर्‍यो, उसैलाई संविधानसभाविरोधी भएको आरोप लगाउने जुन धृष्टता गरिँदैछ- त्यो पूर्णतः गलत आरोप मात्र हो भन्ने कुरा सबैसामु स्पष्ट भइसकेको छ ।

हाम्रो एजेन्डा आमूल राजनीतिक परिवर्तनको हो । नेपाली जनतालाई सत्ताको मालिक बनाउने कुरा हो । त्यही परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले थुप्रै सङ्घर्ष गरेका छन् । ती सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण पनि भए, सशस्त्र पनि भए- जुनसुकै स्वरूपमा भए । हिजैदेखिको अधूरो परिवर्तनको एजेन्डालाई पूरा गर्न आगामी दिनमा पनि सङ्घर्षको जुन स्वरूप आवश्यक पर्छ- सोहीअनुरूप नीति निर्धारण र कार्यान्वयनको अगुवाई गर्नु क्रान्तिकारी नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । परिस्थितिले जुन स्वरूपको सङ्घर्षको माग गर्दछ, सोहीअनुरूप अगाडि बढ्छ- क्रान्तिकारी आन्दोलन । दोस्रो कुरा, यथास्थितिबाट होइन, यसलाई परिवर्तन गरेर, जनताको संविधान बन्ने स्थितिलाई सुनिश्चित गरेर संविधानसभाकै प्रक्रियाबाट अगाडि बढौं भनेर हामीले बारम्बार जोड गर्दा पनि हामीलाई छल्न खोजिन्छ, हामीलाई 'बाइपास' गराउँदै सेना परिचालन गरेर अशान्तिको बिऊ रोप्न खोजिन्छ भने जनताले सहेर बस्दैनन्; त्यसको प्रतिरोध हुन्छ । त्यो प्रतिरोधको नेतृत्व स्वाभाविक रूपले हाम्रो पार्टीले गर्छ ।

मूल कुरा विद्यमान राजनीतिक समस्याहरूको सकारात्मक र अग्रगामी समाधान हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न हो । जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाको मूल हिस्सा बाहिरै रहने, आन्दोलनरत ३३ दलको मोर्चा बाहिरै रहने, जनमतको ठूलो हिस्सा पनि बाहिरै रहने अनि विगतका कमीकमजोरी, त्रुटि र गल्तीहरू नसच्याउने बरु एकोहोरो चुनाव-चुनाव मात्र भनिरहने प्रवृत्तिले समस्याको समाधान सम्भव छैन भन्ने हाम्रो सुरुदेखि आजसम्मको ठम्याइ हो र यथार्थ पनि यही नै हो । यस स्थितिमा उनीहरूले भने झैं चुनावै गरिए पनि त्यसले समस्याको समाधान गर्दैन भन्ने तथ्या स्पष्ट रूपले स्थापित भैसकेको सन्दर्भमा उनीहरूले जुन नौटङ्की गर्न खोजिरहेका छन्, त्यसले समस्याको समाधान गर्दैन बरु समस्या थपिने कुरा अनिवार्य छ ।

उनीहरूको चरित्र र पृष्ठभूमिअनुसार त्यसो गर्न खोज्नु त स्वाभाविकै हो । तर, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न बनेको सेनालाई जबर्जस्ती चुनावमा आऊ भन्दै जनतामाथि भय र आतङ्क सिर्जना गर्नका निम्ति प्रयोग गरिने जुन स्थिति बन्यो, त्यो यहाँका शासक वर्गको जनविरोधी हर्कत बाहेक केही होइन । त्यसले त उनीहरूको असफलता र निकम्मापनलाई नै प्रमाणित गरिदिएको छ । उनीहरू निर्वाचनको बहानामा सेना परिचालनसम्म पुग्छन् भने त्यसले समस्यालाई थप गम्भीर बनाउँछ । अर्को अर्थमा त्यो नेपाली जनताका विरुद्ध युद्धको घोषणा हो ।

यो कुराको पुष्टि त समग्र राजनीतिक स्थिति र घटनाक्रम स्वयम्ले नै गरिरहेकै छन् नि ! नेपालको राजनीतिमा खासगरी दक्षिणतिरको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमै परिरहेको कुरा घटनाक्रमहरूले बारम्बार देखाइरहेका छन् । ठोस रूपमा भन्नुपर्दा, एक पटक यहाँ विदेशीका एक प्रतिनिधि आइपुगेपछि राजनीतिक घटनाक्रमले एउटा 'टर्न' लिन्छ र अर्को प्रतिनिधि आइपुगेपछि अर्को 'टर्न' लिन्छ । अर्को भाषामा भन्ने हो भने- यहाँका नेताको दिमागमा हावा फुस्किसकेपछि उताका आएर 'पम्पु' दिएर जान्छन्, त्यसले ५-७ दिनलाई पुग्छ; फेरि यहाँ स्थिति बदलिन्छ र अर्कोचोटि आएर फेरी 'पम्पु' थपिदिन्छन् । यो प्रक्रिया बारम्बार दोहोरिइरहनुले सबै कुरा स्पष्ट पारेकै छ नि ।

स्वभावतः हामी बहिस्कारको आन्दोलनलाई सशक्त रूपले अगाडि बढाउँछौं । हाम्रो पार्टीको लाइन यही हो र निर्णय पनि यही नै हो । यो अवस्थामा चुनाव हुनु भनेको बचेको राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि सिद्धिनु र देश फासीवादमा जानु हो ।

संविधानसभा नै एक मात्र विकल्प हो भन्ने प्रचारबाजी त शत्प्रतिशत झुट्टो हो । धेरै विकल्पहरू मध्येको एउटा विकल्प हो- संविधानसभाको निर्वाचन । हुन्छ भने यही विकल्पबाट नै समाधान निकालौं न त भनेर हामी आएका पनि हौं । पहिलो पल्टको संविधानसभा एक हदसम्म जनताको पक्षमा भएकाले त्यसलाई साम्राज्यवाद र मूख्यतः विस्तारवाद तथा तीनका नेपाली दलालको मिलेमतोमा विघटन गराइदिए । अब साम्राज्यवादी-विस्तारवादी र दलालहरूको पक्षमा अर्को संविधानसभा बनाउने वृहत् गुरुयोजना अनुरूप नौटङ्की गर्न खोजिँदैछ । त्यसै हुनाले दलालहरूको चङ्गुलभित्र गराइने त्यो चुनावले जनताका समस्याको समाधान गर्न सक्दैन भनेर हामीले यथास्थितिमा गराइने चुनाव बहिस्कार गर्ने निर्णय लिएका हौं ।

विरोधी पक्षहरूले त सधैं नै त्यसै भन्छन् । तर, उल्टै उनीहरूले चाहिँ सधैं त्यही नै गरेका छन् । जस्तो- हामीले युरोपको पुँजीवादी क्रान्तिलाई हेर्‍यौं भने त्यहाँ सामन्तवादका पुँजीवादीहरूले सशस्त्र सङ्घर्ष नै गरेका थिए । अमेरिकामा पनि हतियार उठेकै हो । नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि ३ पटकसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको थियो । मालेले पनि २८ सालमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेकै हो । भनेपछि, उनीहरूका आ-आफ्ना राजनीतिक एजेन्डाअनुरूप हुँदा चाहिँ सम्भव पनि हुने र जायज पनि हुने अनि उनीहरूको भन्दा भिन्न एजेन्डामा कसैले गर्‍यो वा गर्न खोज्यो भने चाहिँ त्यो असम्भव र नाजायज हुने ? यो कुतर्कको सार के हो ? संसारभर जहाँकहीँ र जहिले पनि राजनीतिक परिवर्तन बल प्रयोगकै प्रक्रियाबाट सम्भव भएको कुरा स्पष्ट छ ।

यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा छ । रुसमा प्रतिक्रान्ति भयो, चीनमा प्रतिक्रान्ति भयो, पेरुमा एउटा उचाइ हासिल गरेको आन्दोलनले धक्का खाएको छ, नेपालबाट पनि विश्व सर्वहारा वर्गले ठूलो अपेक्षा गरेको थियो- यसले पनि ठूलो धक्का खायो । तर हामीले क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिराखेका छौं । भारत लगायत अन्य देशहरूमा पनि क्रान्तिकारी आन्दोलन जारी छ । यो एउटा पक्ष हो । सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने साम्राज्यवाद एकपछि अर्को गर्दै निरन्तर सङ्कटमा फस्दै गैराखेको छ र त्यो सङ्कटको अन्तिम समाधान भनेको सर्वहारा क्रान्ति नै हो, यसको अन्य कुनै विकल्प छैन । यसकारण अहिले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर स्थितिमा, रक्षात्मक चरणमा देखिए तापनि अन्ततः कम्युनिस्टहरूले नै पुँजीवादी-साम्रज्यावादी व्यवस्थामा आएको सङ्कटलाई जनवादी-समाजवादी क्रान्तिद्वारा हल गर्दै जाने प्रक्रिया सन्निकट छ, यसमा कुनै सन्देह छैन ।

यसमा दुइटा कोण छन् । एउटा कोण- संशोधनवादीहरू, सुधारवादीहरूको हो । यो माक्र्सवाद-लेनिनवाद पुरानो भइसक्यो, अब त्यसलाई परिष्कार-परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने बहानामा संशोधनवादको अभ्यास गर्ने कोण हो । त्यो नै अहिलेको समाजमा अलिक व्याप्त छ र उनीहरू जबर्जस्त ढङ्गले अब त्यो रूपमा क्रान्ति हुँदैन भन्ने भ्रम फैलाइरहेका छन् । अर्को कोण- स्वाभाविक रूपमा वस्तु परिवर्तनशील हुन्छ, वस्तु यथास्थितिमा रहँदैन; फेरि देश-कालका आ-आफ्ना विशिष्टता पनि हुन्छन्; त्यसैले सर्लक्क कहीं-कतैको अन्धनक्कल गर्ने, क्रान्तिलाई जस्ताको तस्तै ल्याएर थोपर्ने कुरा हुन सक्दैन भन्ने यथार्थतालाई आत्मसात् गर्ने कोण । यसमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यसर्थ, संशोधनवादीहरूले फैलाउने भ्रमबाट मुक्त हुँदै, क्रान्तिको अन्धनक्कल हुन सक्दैन भन्ने नाममा माक्र्सवाद-लेनिनवाद-माओवादका आधारभूत मान्यताबाटै विचलित भएर क्रान्तिलाई सिध्याउनेहरूबाट सतर्क हुँदै सिर्जनशील भएर मालेमावादलाई देश, काल र सन्दर्भअनुकूल प्रयोग गर्नेतिर लाग्नु नै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको दायित्व हो । यसरी नै क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।  

सम्बन्धित राष्ट्र तथा समाज विकासको चरण र शक्ति-सन्तुलनको सापेक्षतामा सङ्घर्षका के-कस्ता नीति र विधि बढ्ता सान्दर्भिक हुन्छन् भन्ने कुराको निरूपण हुने गर्दछ । रुसको सन्दर्भ के हो भने त्यहाँ पुँजीवादको विकास भइसकेको थियो, मजदुरहरूको सङ्ख्यात्मक आधिक्य थियो अनि पुँजीपति र मजदुरबीचको अन्तर्विरोध प्रधान बनिरहेको थियो । रुसमा क्रान्ति सम्पन्न हुँदा क्रान्तिकारी शक्ति मजदहरू मुख्यतः सहरमा केन्दित भएकाले त्यहाँ सहर नै आन्दोलनको केन्द्रविन्दु बन्यो । त्यही अवस्थाका कारण रुसमा सहरीया आम सशस्त्र विद्रोहको माध्यमबाट सर्वहारा वर्गले आफ्नो हातमा सत्ता हस्तान्तरण गरायो । चीनको सन्दर्भमा भन्ने हो भने त्यो अर्धसामन्ती-अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा थियो, उत्पादन शक्ति र पुँजीवादको विकास भइसकेको थिएन, त्यहाँ त्यस बेलाका मुख्य क्रान्तिकारी शक्ति किसान थिए, तिनीहरूमा त्यस्तो सहजै सङ्गठित हुने वातावरण थिएन । त्यसैले चीनमा माओले लामो प्रक्रियाबाट गाउँहरू कब्जा गर्दै क्रमशः सहर घेर्ने दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीति प्रतिपादन र प्रयोग गर्नुभयो । हामीकहाँ ती दुवैमध्ये कुनै मोडल जस्ताको तस्तै अपनाउने कुरा हुँदैन । नेपाली क्रान्ति नेपाली प्रकारको नै हुन्छ । तर, देश-काल-परिवेशको चरित्रका आधारमा अवस्था अनुसार 'रिफरेन्स' का रूपमा त्यहाँका अनुभवहरूलाई सिर्जनशील भएर ग्रहण गर्ने कुरा गलत हुँदैन । 

रुस र चीन लगायतका समाजवादी क्रान्तिहरू टिकेनन्, त्यो सत्य हो । यसको अर्थ समाजवादै असफल भयो, मालेमावाद नै असफल भयो भन्ने कुरा होईन । मालेमावाद नै आजसम्मको वैज्ञानिक र अकाट्य सिद्धान्त र दर्शन हो भन्ने हाम्रो मान्यता हो र यो कुरा व्यवहारतः पुष्टि पनि भैसकेको छ । संशोधनवादीहरूका विरुद्ध निर्मम सङ्घर्ष गरी तिनलाई परास्त गर्ने, क्रान्तिकारी विचारको रक्षा गर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने प्रक्रियाबाट अगाडि बढने हो भने क्रान्ति सम्पन्न गर्न र त्यसको रक्षा तथा विकास गर्न सकिन्छ । त्यो स्थितिमा समाजवाद असफल भयो, मालेमावाद असफल भयो भनेर होहल्ला गर्नेहरूको आत्मरति स्वतः समाप्त हुनेछ ।

पहिलो कुरा त वैचारिक ढङ्गले मालेमावादका आधारभूत पक्षहरूलाई गहिरो ढङ्गले आत्मसात् गर्ने, त्यसलाई स्थापित, प्रयोग र विकसित गर्ने; दोस्रो कुरा संशोधनवादको तीव्र भण्डाफोर गर्दै उसलाई परास्त गर्ने काम नै क्रान्तिकारी धारको रक्षा र सम्बर्द्धनको उपाय हो । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संशोधनवाद मुख्य खतरा वा प्रमुख समस्या हो । त्यसकारण त्यसका विरुद्धको सङ्घर्षलाई कहिल्यै कमजोर हुन दिनु हुँदैन । साथै, क्रान्तिकारी कित्ताभित्र पनि मालेमावादलाई कसरी बुझ्ने, व्यवहारमा कसरी उतार्ने, जोड र कोणका प्राथमिकता के-के हुन्- आदिबारे रहेका र देखापर्ने विविध गलत धारणा, दृष्टिकोण तथा व्यवहारप्रति पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसबाट बच्न र सच्चिन निरन्तर चनाखो भइरहने र सङ्घर्ष गरिरहने काम निकै महत्त्वपूर्ण छ । सच्चा अर्थको कम्युनिस्ट क्रान्ति सम्पन्न गर्नका निम्ति यत्रतत्र छरिएर रहेका क्रान्तिकारीहरूलाई गोलबन्द गर्दै शुद्धीकरणको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनु यो सन्दर्भको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

त्यो त क्रान्तिबाट भागेका भगौडा र लफङ्गाहरूले गर्ने कुतर्क मात्रै हो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । अब पनि त्यसको जवाफ दिइरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समग्र स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा आम जनताले बुझिराखेकै विषय हो । यहाँ गणतन्त्र आयो र परिवर्तन भयो भनियो तर त्यसले देशको आर्थिक-सामाजिक अवस्थामा कुनै परिवर्तन ल्याएको छैन । राजनीतिक रूपमा सामन्तवादको मुख्य प्रतिनिधिसंस्था राजतन्त्रको अन्त्य भयो, त्यो एउटा उपलब्धि नै हो । तर, त्यसलाई नै राजनीतिक क्रान्ति मानेर सामन्तवादको अन्त्य भयो भन्ने कुतर्क जनतालाई धोका र सर्वहारा वर्गीय कार्यभारबाट विचलन मात्र हो । यो साम्राज्यवाद र मुख्यतः विस्तारवादका सामु लम्पसार पर्न अगाडि सारिएको वाहियात बकवास मात्र हो ।

होइन-होइन, यो नितान्त गलत कुरा हो । हाम्रो देश अहिले पनि अर्धसामन्ती तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । राजतन्त्र समाप्त भई आफ्नो प्रतिनिधि संस्था नै सिद्धिएका कारण सामन्तवाद एक हदसम्म कमजोर र छिन्नभिन्न भएको छ र देशको राजनीतिक नेतृत्वमा दलाल पुँजीपति वर्गका प्रतिनिधि आएका छन् । तर, उत्पादन-सम्बन्धका हिसाबले सामन्तवाद अहिले पनि यथावत् नै छ । दलालहरूमार्फत भिन्न रूपमा बाहृय हस्तक्षेप झन् बढिरहेको हुनाले देश अर्धऔपनिवेशिक मात्र नभई नवऔपनिवेशिक अवस्थामा छ र तीव्र गतिमा औपनिवेशीकरणको प्रक्रियामा गइरहेको अवस्था छ । खुर्सानीसम्ममा समेत आत्मनिर्भर हुन नसकेको र 'रेमिटयान्स' को भरमा चल्ने देशको आर्थिक अवस्थालाई पुँजीवादमा प्रवेश गरेको देख्नु दृष्टिदोष बाहेक केही होइन ।

कुन बेला, कुन सन्दर्भमा कस्तो प्रकारको रणनीति अपनाउने वा सङ्घर्षको विधि अँगाल्ने भन्ने कुरा त परिस्थितिले निर्धारण गर्ने विषय हो । महाधिवेशनमा हामीले समग्र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबारे गहन विश्लेषण गर्‍यौ । अहिले देशमा चरम राजनीतिक, संवैधानिक, सामाजिक तथा आर्थिक सङ्कट विद्यमान रहेको; राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न गम्भीर बनेको र जनतन्त्र तथा जनजीविकाको समस्या अत्यन्त गम्भीर भएका कारण मुलुकको अवस्था बिष्फोटक बन्दै गइरहेकाले जनविद्रोहमार्फत नेपालमा केन्द्रीय सत्तामा हस्तक्षेप गर्नका लागि वस्तुगत परिस्थिति विद्यमान छ भन्ने निष्कर्ष महाधिवेशनले निकाल्यो । तर, त्यो जनविद्रोह जनयुद्धको आधार र जगमा मात्रै सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने पनि हाम्रो पार्टीको ऐतिहासिक सातौं महाधिवेशनको निष्कर्ष हो । पोखरा बैठकले त्यसलाई अझै मूर्तीकृत गर्दै विदेशीहरूद्वारा जबर्जस्ती लादिएको संविधानसभाको निर्वाचन सक्रिय र सशक्त बहिस्कार गर्ने प्रक्रियामा जनआन्दोलनको एउटा परिवेश खडा हुन्छ र त्यसले जनविद्रोहमा फड्को मार्न सम्भव तुल्याउँछ भन्ने निस्कर्ष निकालेको हो ।