गोलमेच सम्मेलन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गर्दा चारदल र तपाईंहरूबीच त्यसको विधि, प्रक्रिया र एजेन्डाबारे थोरै पनि कुरा भएकै थिएन र रु
त्यस दिन अब के गर्ने, कसो गर्ने, वार्तालाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे लामो छलफल भयो । गोलमेच सम्मेलनको कुरा हामीले राखेको १८ बुँदे प्रस्तावको २ नम्बरमा थियो । उहाँहरूले ुल ठीक छ त, गोलमेच सभाचाहिँ गरेर जाऊँ न तु भनेर सहमति जनाउनु भयो । आयोजक को हुने, गोलमेचमा को(को बस्ने, त्यसको कार्यक्षेत्र कति हुने, त्यसले के(के निर्णय गर्ने भन्नेचाहिँ त्यहाँ निक्र्यौल भएन, त्यो पछि गरौंला भनेर छाडियो । अर्को बैठकमा ती टुङ्ग्याउँला भन्दाभन्दै गोलमेच खारेज भो, वार्तै भङ्ग भोस के पछि गर्नु रु कुरै सकियो ।

गोलमेच गर्ने सहमति हुनुअघि चाहिँ तपाईंहरूले ुगोलमेच सम्मेलन गरौं, चुनावको मितिबारे सामान्य पुनरावलोकन गरौं, अरु सबै एजेन्डा थाती राखेर हामी पनि चुनावमा जान्छौुं भनेको तर गोलमेचको होमवर्क हुँदा आफ्ना सबै एजेन्डामा फेरि अड्डी कसेर, पूरा हुनै नसक्ने माग तेस्र्याएर भाँजो हाल्नु भो अनि कसरी वार्ता सफल हुन्छ तु भनिँदै छ त रु
त्यो गलत आरोप मात्र हो । गोलमेच त हाम्रो १८ बुँदे प्रस्तावमध्येको एउटा मात्र न हो । १८ बुँदे एजेन्डा त हामीले पहिल्यै राखेको हो नि, कहाँ त्यो पछि राखेको हो र १ पहिले गोलमेचबारे सहमति गर्ने र बाँकी सबै एजेन्डामाथि गोलमेचमा छलफल हुनेगरी प्रक्रिया र छलफल अघि बढेको हो । हो, गोलमेचकै बारेमा चाहिँ त्यसको आयोजक को हुने, त्यसमा को(को बस्ने इत्यादि कुरा त टुङ्गिएको थिएनस त्यो पछि टुङ्ग्याउने सल्लाह थियो । तर, हाम्रा एजेन्डा के(के हुन्, हाम्रा सुझावहरू के(के हुन्, कुन(कुन विषयहरू हामीले उठाएका छौं भन्ने कुरा त हामीले लिखित रूपमै सुरुमै प्रस्तुत गरिसकेको सन्दर्भमा पूरा हुनै नसक्ने माग तेस्र्याइयो, भाँजो हालियो भन्ने कुरा वाहियात हो । ती कुरा हामीले पहिले बैठकदेखि नै अघि सार्दै आएका हौं ।

तपाईंहरू सत्तापक्षीय दलहरूले वार्ता भाँडे भन्नुहुन्छ, उनीहरू नेकपा(माओवादीले भाँड्यो भन्छन्स कुन कुरा, के आधारमा पत्याउने रु
कुरा स्पष्टै छ( चारदलीय सिन्डिकेटको नाजायज जिद्धीकै कारण गोलमेच गर्ने सहमति खारेज भयो र वार्ता भङ्ग भयो । दोस्रो कुरा, यस्तो हुनुमा बाहृय शक्तिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप छ भन्ने कुरा पनि प्रस्टैसँग देख्न र बुझ्न सकिन्छ ।

अब वार्ताको ढोका पूरै बन्द भएको हो त रु
अहिले संस्थागत रूपमा चाहिँ वार्ता भङ्गै भएको अवस्था हो । पार्टी(पार्टीकै बीचमा, पार्टीहरूभित्रका विभिन्न ुलबीु हरूका बीचमा अनौपचारिक वार्ता, छलफल त जहिले पनि चलिरहन्छ तर उनीहरू ९चार दल० ले औपचारिक र संस्थागत ढङ्गले हुने वार्ताको ढोका चाहिँ बन्दै गरिदिएका छन् ।

वार्ता भङ्ग भएयता सरकारपक्षीय दलहरूले झन् चर्को स्वरमा ुमङ्सिरमा चुनाव गराएरै छाडिनेु बताउन थालेका छन् । चुनाव त गर्ने नै भए नि, होइन रु
उनीहरूले गर्ने भनेको निर्वाचन असम्भव छ । त्यसका निम्ति कुनै आधारै छैनन् । मङ्सिर ४ गते निर्वाचन हुने कुनै आधारै छैन र त्यस्तो निर्वाचनले संविधान दिन सक्छ भन्ने रत्तिभर विश्वासै जनतामा छैन । अर्कै प्रयोजनका निम्ति त्यो निर्वाचन गर्न खोजिँदैछ भन्ने कुरा जनताले बुझ्दै गएका छन् । बाहृय शक्तिको दबाबमा परेर नै त्यो निर्वाचन गर्न खोजिँदैछ भन्ने कुरा पनि जनताले बुझ्दै गएका छन् । त्यसकारण यो निर्वाचनको कुनै पनि आधार छैन । हामी र हामीसँग आबद्ध ३३ दलको मोर्चा चुनाव हुन नदिनका निम्ति अगाडि बढिसकेपछि, सक्रिय बहिस्कारमा लागिसकेपछि मङ्सिर ४ गते त्यो निर्वाचन हुँदैन ।

उनीहरू त तपाईंहरूलाई ुपेलेरै भए पनिु चुनाव गराइछाड्छन रे नि रु
उनीहरूको चाहना त त्यो हो नै, किनभने उनीहरू निरङ्कुशतावादी नै हुन् । निरङ्कुशतावादीहरूको चाहना त त्यस्तो हुन्छ नै । तर, व्यवहारमा त्यस्तो काम उनीहरूले गर्नै सक्दैनन् किनकि जनताका विरुद्ध बल प्रयोग गर्न थालियो भने निर्वाचन हुँदैन, भीडन्तचाहिँ हुन्छ । भीडन्त नै निर्वाचन त होइन । दोस्रो कुरा, उनीहरूले चाहँदैमा अहिले सुरक्षा निकाय प्रयोगमा पनि आउँदैनस जनतामाथि दमनमा उत्रँदैउत्रँदैन, उत्रनै सक्दैन । उनीहरू भन्दैछन्( ुसेना प्रयोग गर्छौं ।ु तिनले चाहँदैमारभन्दैमा सेना प्रयोग हुँदैन । अरु सुरक्षा निकायलाई समेत तिनले प्रयोग गर्न सक्दैनन् किनकि चारदलीय सिन्डिकेट आफैं असंवैधानिक छ र यो सरकार समेत असंवैधानिक छ । यस्ता असंवैधानिक निकायको आदेशमा सुरक्षा निकाय परिचालित भएर, जनतामाथि दमन गरेर जबर्जस्ती निर्वाचन गराउँछौं भन्नु असम्भव कुरा हो ।

त्यसोभए चारदलले भीडन्तै निम्त्याउन चाहेका हुन् त रु
उनीहरूको चाहना र योजना त त्यही नै हो । ुबल प्रयोग गर्नेु भनेको के हो त रु बल प्रयोगको धम्की दिनु भनेको त देशलाई भीडन्ततिर लैजानु नै होइन र रु उनीहरूले खोजेकै त्यही हो भन्ने देखिन्छ । यदि त्यसो गरियो भने भीडन्त त हुन्छ, चुनावचाहिँ हुँदैन ।

तपाईंको विचारमा उनीहरूले मङ्सिर ४ मै चुनाव हुनैपर्छ, यताउति गर्नै हुँदैन भनेर जोरजबर्जस्ती गर्नुको खास कारणचाहिँ के होला त रु
यदि यो निर्वाचन भइदिएन भने उनीहरू एजेन्डाविहीन हुन पुग्छन् र नेकपा(माओवादीले अगाडि सारेको एजेन्डा लागू हुन जान्छ । यसो हुँदा आफू राजनीतिक रूपले पराजित हुन पुगेको महशुस उनीहरूलाई हुने भो । दोस्रो कुरा, चर्चामा आएअनुसार आउँदो अप्रिल(मेमा भारतमा निर्वाचन हुँदैछ र अहिलेको भारतीय संस्थापन पक्ष नेपालमा आफू अनुकूलको ुनिर्वाचनु ुसम्पन्नु गराएर त्यसको ुक्रेडिटु लिँदै भारतीय निर्वाचनका सन्दर्भमा ुहामीले नेपालमा योरयस्तो गर्‍र्यौुं भनेर प्रचारको एउटा विषय बनाउन चाहन्छ । त्यसैले गर्दा समेत यिनीहरू ुमालिकको आदेशु शिरोपर गर्न तल्लिन छन् र ुमङ्सिरमै निर्वाचन गराइछाड्नेु जिद्धी गरिहेका हुन् ।

यहाँका सरकारपक्षीय दलहरू र भारतीय संस्थापनबीच अन्योन्याश्रति सम्बन्ध छ भन्ने नेकपा(माओवादीको निष्कर्ष हो रु
भर्खरै मात्र पनि पालैपालो दिल्ली भ्रमणमा बोलाइनु र यहाँका नेताहरू चारधाम गएजस्तो गरी जानु अनि लाइन लागेर ुदर्शनभेटु गर्दै फर्किनुस त्यहाँबाट फर्किसकेपछि सबैले एउटै कुरा स्वीकार गर्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु जस्ता घटनाक्रमले नै यो कुरालाई त प्रमाणित गरिरहेकै छ नि । आ(आफूबीच सल्लाह र सहमतिमा एउटा सरकारसम्म बनाउन नसक्ने यी दल र नेताहरू राष्ट्र र जनताको भविष्यमै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने यत्रायत्रा विषयमा कसरी रातारात सहमत हुन पुगे रु त्यहाँबाट ुसिग्नलु पाउनासाथ र त्यहाँ पुगेर र्फकनासाथ उनीहरूबीच कसरी जुट्छ रातारात यस्तो ुसहमतिु रु हालका घटनाक्रम ती दलकै नेताको बुद्धि, विवेक र क्षमताले भएका होइनन् भन्ने कुरा स्वतः प्रष्ट छ । अहिले कथित थार दल दिल्लीबाटै परिचालित छन् र यिनीहरूले दिल्लीकै एजेन्डा बोकेर हिँडिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न कसैलाई पनि गाह्रो नै छैन ।

यसै आधारमा तपाईंहरूले अब गर्ने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचन पनि दिल्लीकै योजनामा अघि सारिएको हो भन्नुभएको हो रु
परिस्थिति ठयाक्कै त्यही नै हो । अहिलेका सबै गतिविधिहरू हेर्दा त्यही कुरा बुझिन्छ ।

दलहरूसँग वार्ता अघि बढ्दै जाँदा तपाईंहरूको पार्टीमा तरङ्ग पैदा भई मतभेद उत्कर्षमा पुगेकाले वार्ता भङ्ग भयो भनिन्छ, त्यो कुरा पनि साँचो होइन रु
कृत्रिम खालका ुमतभेदु को प्रचार गरिएको मात्र हो । वार्ता भङ्ग हुँदा पार्टीमा कुनै तरङ्ग नआउनु र प्रभावै नपर्नुले पनि ती सबै गलत प्रचारवाजी मात्र र्थि भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरिसकेको छ । वार्ता भङ्ग हुँदा पार्टीमा किन तरङ्ग आएन र प्रभाव परेन भने हामी त बहिस्कारको योजनामै थियौं । वार्तामा जाँदा बहिस्कारका कार्यक्रम छोडेर निर्वाचनको तयारीमा लागेका थियौं भने हामीभित्र ुमतभेदु भएको समाचारकै पुष्टि हुन्थ्यो र वार्ता भङ्ग हुँदा हाम्रा लागि ठूलै झड्का पनि हुन्थ्यो । तर, हमी त बहिस्कार आन्दोलनमै थियौं । वार्ता भङ्ग हुनुले पार्टीको योजना र सोचाइमा खास फरक परेकै छैन । यसरी ुमतभेदु र ुआन्तरिक प्रभावु वा ुतरङ्गु को प्रचारवाजी पूरै झुटा थिए भन्ने पुष्टि नै भइसक्यो ।

सरकारपक्षीय दलहरू ुपेलेरैु चुनाव गर्ने तयारीमा अघि बढिसके, तपाईंहरू पनि त प्रतिरोधकै तयारीमा हुनुहुन्छ होला नि रु कस्तो छ त तपाईंहरूको तयारी रु
हामी चरणबद्ध रूपमा अघि बढेका छौं । अहिले प्रचारात्मक आन्दोलन जारी छ र यो प्रचारात्मक रूपमै जान्छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूको नामावली दर्ता गराउने दिनपछि हाम्रो बहिस्कार आन्दोलनले थप तीव्रता पाउने छ । उम्मेदवारी दिनुअघि नै कसैले पनि उम्मेदवार बन्ने इच्छा नै नगरोस् भन्ने स्थिति पैदा गर्ने हाम्रो योजना छ । यो चुनावमा उम्मेदवार बन्नुको अर्थ लेन्डुप दोर्जे बन्नु हो भन्ने कुरा हामी आम जनतामा पुर्‍याउने छौंर पुर्‍याइरहेका छौं । नेपालमा को लेन्डुप दोर्जे बन्न चाहन्छ रु नेपालमा कोही पनि लेन्डुप दोर्जे नबनोस् भनेर आम जनताले चुनौती दिइसकेपछि कोही पनि उम्मेदवार बन्न सक्ने परिस्थिति नै हुँदैन, हामी त्यही परिस्थिति सिर्जना गर्छौं । उम्मेदवारी दर्ताका दिन हामी नेपाल बन्द गराइदिन्छौं । मनोनयन दर्ताका दिन नेपाल बन्द गरेर कोही पनि त्यहाँ जानै नसक्ने परिस्थिति बनाउन हामी जनतालाई आहृवान गर्छौं । जनताले मनोनयन प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारिदिन्छन् । जनताकै साथमा रहेर, जनतालाई नै साथमा लिएर चुनावी नौटङ्की र सम्भावित दमनको प्रतिरोध गर्छौं । विपक्षीहरूले भ्रम फैलाएजस्तो अहिले हामी हतियारको प्रयोग गर्दैनौं । त्यो हामीलाई आवश्यक पनि हुँदैन, किन गर्ने रु सबभन्दा ठूलो ुहतियारु जनता नै साथमा भइसकेपछि त्यो हामीलाई आवश्यकै छैन ।

तपाईंहरू ुविदेशीको योजनामा चुनाव गराउन खोजेकाले सशक्त बहिस्कार गर्छौुं भन्दै हुनुहुन्छ, सत्तापक्ष ुपेलेरै चुनाव गराइन्छु भन्दैछन्, यस्तोमा त नरसंहार र रक्तपातपूर्ण स्थिति पनि आउला, तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ रु पछि हट्ने कि सशस्त्र प्रतिरोध गर्ने रु
यतिबेला पनि सबैसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ । हाम्रो सुरक्षा निकायसँग पनि कुराकानी चलिरहेको छ । मुख्यतः अहिले अघि सारिएको उल्टो राजनीतिले जनतालाई के(कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । सबै कुरामाथि विचार गर्दा अहिले उनीहरू कुनै ठूलो नरसंहार वा रक्तपात मच्चाउन सक्ने हैसियतमा छैनन् र त्यसो गरेर टिक्न सक्ने आँटमा पनि छैनन् । हाम्रो पार्टीका विरुद्ध ठूलो दमन गरेर थेग्न सक्ने अवस्थामा उनीहरू छैनन् । यदि त्यसो गर्ने दुस्प्रयास गरिहाले भने त्यो उनीहरूको मूर्खता सावित हुने छ र तिनकै लागि प्रत्युत्पादक हुने छ ।

विगतमा ०५८ मा तथा ०५९(६० मा दुई दुई पटक भङ्ग भएका माओवादी(सत्तापक्ष बीचका वार्ता र हालै भङ्ग भएको माओवादी(सत्तापक्षका बीचको वार्ता प्रसङ्गबीच कुनै ढङ्गको तुलना हुन सक्छ रु यी तीनवटा वार्तालाई इतिहासको निरन्तर कडी मान्न मिल्ला रु
यी त अलिक फरक विषय र प्रसङ्ग भए । त्यसबेला युद्धकै बीचमा वार्ता भएका थिए र वार्ता टुट्नुको मतलव स्वतः युद्धको निरन्तरता हुन्थ्यो । तर, अहिले हामी युद्धकालमा छैनौं । अहिले हाम्रो बीचमा युद्ध नभइरहेकाले वार्ता टुटिहाल्दाखेरि युद्धको स्थिति पैदा भैहाल्दैन । अर्को कुरा, सरकारसँगको वार्ता टुटिसकेको छैन, चार(पाँच दलसँगको वार्ता मात्र टुटेको हो । तर, चार दल(पाँच दलको ुसिन्डिकेटु सँगको वार्ताचाहिँ प्रमुख बन्न गएको छ र ती पाँच दलले अहिले हाम्रा विरुद्ध सुरक्षासम्बन्धी कुनै निर्णय गर्न र कदम चाल्न सक्ने हैसियत पनि उनीहरूसँग छैन । त्यसैले युद्धकालीन वार्ता भङ्गको परिवेश र अहिलेको वार्ता भङ्गको स्थितिबीच तात्विक फरक छ ।

युद्धकालमा विपक्षीका तर्फबाट वार्तामा सहभागीमध्येकै एकाथरी आज एमाओवादीका रूपमा सत्तापक्षीय वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्ने अनि सोही पार्टीको अर्को हिस्सा तपाईंहरूचाहिँ विपक्षी वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्ने, कस्तो रोमाञ्चकारी परिस्थिति १ यो स्थितिले पनि ुएमाओवादी आफ्ना मूलभूत एजेन्डाबाटै भाग्योु भन्ने तपाईंहरूको दावी थप प्रमाणित भएको मान्नुहुन्छ होला, होइन रु
ती एजेन्डाबाट एमाओवादी भागेको मात्र होइन, उनीहरूले त तीप्रति गम्भीर विश्वासघातै गरिसके भन्ने कुरा अहिलेको परिस्थितिले अझै राम्रोसँग प्रमाणित गरिदिएको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका एजेन्डामाथि विश्वासघात गरेर उनीहरू अर्को ुक्याम्पु मै गइसकेको पुष्टि भएको छ । त्यसै हुनाले अहिले उनीहरू सत्तापक्ष बनेर प्रस्तुत छन्, हामी विरोधी पक्ष भएर प्रस्तुत छौं ।

आज तपाईंहरूले अघि सारेका एजेन्डा त हिजो उनीहरूले पनि बोकेका थिए, तिनलाई पूरा गर्ने तदारुकता एमाओवादी नेताहरूमा देख्नुभएन रु
कहाँ त्यसो हुनु १ बरु हाम्रा एजेन्डाविरुद्ध सबैभन्दा बढ्ता आक्रमक नै उनीहरू पो देखिए । र, अहिलेको वार्ता विनानिष्कर्ष भङ्ग हुनुमा समेत प्रचण्ड र एमाओवादीकै सबभन्दा बढी भूमिका देखियो । अहिले पनि उनीहरू विस्तारवादीहरूलाई, शासक वर्गहरूलाई, विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई ुविश्वासु दिलाउनका लागि पुराना दलालहरूभन्दा पनि बढ्ता उग्र भएर देखापरेका छन् । यो त नियमै पनि हो( ुनयाँ जोगीले बढ्ता खरानी घस्छ ।ु विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूलाई ुरिझाउनु का निम्ति हाम्रा विरुद्ध उनीहरू नै बढ्ता आक्रामक देखिएका छन्, उनीहरूले झन् बढी खरानी घसेका छन् ।

प्रचण्ड र एमाओवादीले ुमङ्सिर ४ मै चुनाव हुन्छु भनेर अरुभन्दा चर्को स्वरमा कराउनुका पछाडिको कारण पनि त्यही ठान्नुभएको छ रु
हो, मङ्सिर ४ गते कुनै हालतमा चुनाव गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा प्रचण्ड र एमाओवादीलाई राम्ररी थाहा छ । तर, विदेशी एजेन्डाप्रति जति धेरै भक्तिभाव र जति धेरै ुवफादाररिताु दर्शाउन सकिन्छ( त्यति धेरै विदेशी प्रतिक्रियावादीको ुविश्वासु र ुसद्भावु आर्जन गर्न सकिन्छ भनेर नै उनीहरू दिन(रात सपना(जपना त्यही मङ्सिर ४ कै रटान लगाइराखेका छन् । तर, मङ्सिर ४ गते कुनै हालमा निर्वाचन गनै सक्दैनन् र उनीहरू निश्चित रूपमा असफल हुनेछन् ।

क्रान्ति पूरा गर्ने एउटा मात्रै बाटो संविधानसभा हो, यसको विरोध गर्नेहरू क्रान्तिविरोधी हुन् भन्ने एमाओवादीको भनाइबारे तपाईंहरूको धारणा के हो रु
उनीहरूका लागि त क्रान्ति पूरा भैसक्यो । अब नेपालमा जनवादी क्रान्तिको आवश्यकता छैन भनेर उनीहरू आफैंले घोषणा गरिसकेका छन् र त्यही कुरा पटकपटक दोहोर्‍याइरहेका छन् । अब त विकास गर्ने, उत्पादन बढाउने काम मात्र बाँकी छ र त्यही गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू हिँडिरहेका छन् । क्रान्ति पूरा भैसक्यो, त्यसलाई संस्थागत गर्न मात्र बाँकी छ भन्छन् उनीहरू । संविधान लेखेर यसलाई संस्थागत गर्ने भनेपछि त यतिबेला उनीहरूका लागि क्रान्ति मात्र होइन, महाक्रान्ति नै भैसक्यो । क्रान्ति त त्यसै पनि पूरा भैहाल्यो, त्यसलाई संस्थागत गर्ने काम बाँकी रहेकोमा चिन्ता छ उनीहरूलाई, त्यो काम अब संविधानसभाले गर्दिन्छ । त्यसैले उनीहरू क्रान्ति पूरा गर्ने नाममा एउटा संविधान लेखेर पुरानै संसदीय यथास्थितिवाद फर्काउन चाहन्छन् ।

नयाँ संविधानका लागि अर्को संविधानसभा निर्वाचन गर्नु हुँदैन, संविधानसभा अब प्रतिक्रियावादीको कब्जामा गइसक्यो भन्ने तपाईंहरूको ठहर देखिन्छ । त्यसो भए राजनीतिक निकासको बाटो चाहिँ के त रु
हामीले स्पष्ट पारिसकेका छौं कि यदि संविधानसभाबाटै वास्तविक निकास निकाल्न सबै तयार हुने हो भने एकचोटि अन्तिम प्रयास गरौं । त्यही प्रयासस्वरूप १८ बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै हामी वार्तामा सहभागी भयौं । गोलमेच सम्मेलनबारे प्रारम्भिक सहमति बनेपछि हामीले स्थिति एक कदम सकारात्मक भयो भनीठान्यौं । तर, फेरि षड्यन्त्र भयो र यो सम्भावनालाई ध्वस्त पारियो । अबसंविधानसभाबाट संविधान बन्ने सम्भावना करिवकरिव समाप्तै भइसक्यो । संविधानसभाबाट संविधान बन्ने सम्भावना सकिँदैमा नेपालमा अब संविधानै बन्दैन त रु यहाँ ठूलो भ्रम छ, कुरा त्यो होइन । विश्वका आधाभन्दा बढ्ता देशका संविधानहरू संविधानसभा नभईकनै बनेका हुन् । संविधान बनाउन संविधानसभा नै चाहिन्छ भन्ने कुरा सार्वभौम होइन । संविधान बनाउन अर्को एउटा जनआन्दोलन चाहिन्छ, हामीले अर्को म्यान्डेट लिनुपर्छ । जनताको म्यान्डेट पाइसकेपछि अरु तरिकाबाट पनि जनताको संविधान बन्न सक्छ । अब हामी त्यो विकल्पमा सोच्नुपर्ने अवस्थातिर पुगिराखेका छौं ।

कुनै आयोग वा कमिटी बनाएर पनि संविधान बनाउन सकिन्छ भन्नेहरूको भनाइमै तपाईंहरूको पनि सहमति हो रु
रुसमा जुन संविधान बन्यो, त्यो त भएकै संविधानसभालाई पनि विघटन गरिदिएर अर्को तरिकाबाट बनेको थियो । क्रान्ति या आन्दोलनले म्यान्डेट दिएपछि परिस्थितिअनुसार संविधान ड्राफ्ट गर्ने कुनै एउटा निकाय बनाइन्छ, पछि निर्वाचन गराएर जनप्रतिनिधिहरूद्वारा त्यसलाई अनुमोदन गराइन्छ । चीनमा त संविधानसभै थिएन । क्रान्ति पूरा भएको दुई वर्षपछि त्यहाँ संविधान जारी भएको हो । हाम्रो देशमा पनि संविधानसभाबाट जनताको संविधान आउँदैन भन्ने कुरा यदि निश्चित हुन्छ भने हामीले अरु विकल्प खोज्नुपर्छ र जनताको म्यान्डेट लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो ।

नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न संविधानसभाको नौटङ्की गरिँदैछ भन्नुहुन्छ, त्यसलाई कसरी पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ रु
हो । उनीहरूले हाम्रा एजेन्डाहरूको सम्बोधन नगर्नुको, गोलमेच सभा गर्ने समझदारीलाई उल्ट्याउनुको कारण नै यदि गोलमेच सभा भयो भने त्यसले सिक्किमीकरण गर्ने योजना फेल गराउने भयो, गोलमेचमा देशभक्तहरू हावी हुने भए, नेपालीकै एजेन्डाअनुसार चुनाव हुने भयो भनेर हो । त्यसैले यहाँ बन्दै गएको समझदारी विदेशीका दलालहरूले उतैको इशारामा समाप्त पारे । यो स्थितिले उनीहरू निर्वाचनमार्फत सिक्किमीकरणको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेका छन् भन्ने कुराको पुनर्पुष्टि गरिदिएको छ । ुनिर्वाचन भए केको आपत्ति रु चुनाव होस् न त, एउटा संविधान त आउँछु भन्ने जो तर्क छ, त्यो त ुएकपल्ट सिक्किमीकरण होस् न १ के फरक पर्छ रुु भनेजस्तै हो । त्यसकारण निर्वाचनका नाममा सिक्किमीकरण हुन हामी दिँदैनौं ।

तपाइर्ंहरूले भाग लिँदा चाहिँ त्यही चुनावले सिक्किमीकरण नगर्ने, तपाईंहरूले बहिस्कार गर्दा चाहिँ त्यही चुनावले सिक्किमीकरण गर्ने तपाईंहरूको दावी त हावादारी भयो भन्नेहरू पनि छन् नि रु कसरी सङ्गतिपूर्ण देखियो र तपाईंहरूको भनाइ रु
संविधानसभा अथवा अरु कुनै पनि निर्वाचनको परिवेश, प्रक्रिया, एजेन्डा, प्रयोजन के हो भन्ने तथ्यका आधारमा त्यो आवश्यक, जायज र सकारात्मक हो कि होइन भन्ने कुराको निक्र्योल हुन्छ । निर्वाचन कुन शक्तिले गराउँछ, त्यसमा पनि धेरै कुरा निर्भर हुन्छ । यदि माओवादीको मागअनुसारकै संविधानसभाको निर्वाचन भयो, उनीहरूले प्रस्ताव गरेअनुसारको सरकारले त्यो निर्वाचन गरायो भने त्यो प्रक्रियाबाट निश्चितै रूपमा देशभक्तहरू हावी हुन्छन्, त्यहाँ क्रान्तिकारीहरू, गणतन्त्रवादीहरू, जनगणतन्त्रवादीहरू हावी हुन्छन् अनि जनताको संविधान बन्ने सम्भावना हुन्छ । यदि क्रान्तिकारीहरू पराजित भए, प्रतिक्रियावादीहरू हावी भए, विदेशी शक्तिहरू हावी भए भने विदेशी शक्तिहरूकै हितअनुकूलको संविधान बन्छ र त्यसले स्वतः सिक्किमीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउँछ । यति स्पष्ट कुरामा देशभक्त जनता भ्रमित छैनन्, अवसरवादीहरूको गलत प्रचारवाजी मात्र हो ।

तपाईंहरू चुनाव उपयोग वा बहिस्कारको दोधारमा हुनुहुन्छ र अन्ततः तपाईंहरूसँग अस्तित्त्व पुष्टिकै लागि भए पनि चुनावमा जानुको विकल्पै छैन भन्ने एमाओवादीका नेताहरूको दावी छ नि रु
उनीहरूमा ठूलो भ्रम छ( चुनावमा नगईकन आफ्नो अस्तित्त्व नै हुँदैन भन्ने । यो संसद्वादी सोचको परिणाम हो । प्रतिक्रियावादी र संसद्वादीहरूले यही सोच्छन् । पार्टी गठन गरेकै चुनावमा भाग लिन मात्र हो भन्ने उनीहरूको बुझाइ र परिभाषा हुन्छ । संसद्वादका नयाँ प्रवेशी भएकाले एमाओवादीवालामा पनि त्यस्तै भूत चढेको छ । हामी ठान्छौं( निर्वाचन भनेको कार्यनीतिक प्रश्न हो । यदि निर्वाचन राष्ट्र, जनता र क्रान्तिको हितमा हुन्छ भने उपयोग गर्न सकिन्छ नत्र बहिस्कार गर्नुपर्छ । यो निर्वाचन जनता र राष्ट्रको हितमा नहुने भएकाले यसको जति सशक्त बहिस्कार गर्न सक्छौं, हामी त्यति नै धेरै अस्तित्त्वमा आउँछौं । यसरी हामी अर्कै तरिकाले आफ्नो पार्टीको अस्तित्त्व देखिरहेका छौं । अहिले बहिस्कार गरेर हाम्रो पार्टी जति स्थापित भइरहेको छ, चुनावमा भाग लिएर उनीहरू त्यत्तिकै विस्थापित भइरहेका छन् । तथ्यचाहिँ यो हो ।

तपाईंकै नेतृत्वमा एउटा मञ्च बनाएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरी चुनावमा जाने समाचार पनि आए, यथार्थता के हो त रु
त्यस्तो समाचार मिडियामा आए र मैले पनि पढें । यो पूर्णतः वाहियात कुरा हो । हाम्रो पार्टीमा यसबारे कहिल्यै, कहीं(कतै बहस(छलफलै भएको छैन । पार्टी नै बहिस्कार आन्दोलनमा होमिइरहेका बेला फेरि अर्को मोर्चा दर्ता गराएर चुनावमा जाने कुरा कहाँबाट आउँछ रु यो त सम्भव हुने कुरै होइन । पार्टीभित्र दरार पैदा गर्ने सुनियोजित खेलअन्तर्गत असम्भव कुराको प्रचारबाजी गराइएको मात्र हो ।

सिक्किमीकरण रोक्न बहिस्कार गर्छौं भनिरहनु भएको छ तर अर्को पक्ष बहिस्कारले नै सिक्किमीकरणलाई सघाउँछ भनिरहेको छ । जति छिटो चुनाव भयो त्यति चाँडो सिक्किमीकरणको खतरा टर्छ भन्ने कुरा साँचो होइन र रु
वास्तवमा सिक्किमीकरण रोक्न हामीले जुन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं, यो अगाडि बढ्दा उनीहरू विदेशी दलाल नै हुन् भन्ने कुरा झन् राम्रोसँग पुष्टि हुँदै गएकाले ती असाध्यै डराएका छन् । र, निर्वाचन बहिस्कार सफल हुँदा उनीहरूको राजनीति सिद्धिन्छ । त्यसैले उनीहरू बहिस्कार असफल होस् भन्ने दूराशयका साथ जनतालाई भ्रमित पार्न उल्टापाल्टा कुरा गरिरहेका छन् । उनीहरूले जतिसुकै कोशिस गरे पनि यो चुनाव असफलै हुन्छ, हामी असफल पारिछाड्छौं ।

हालै नेकपा(माओवादी र एमाओवादीका ५र५ जना प्रमुख नेताहरूबीच भेटघाट र छलफल भयो, त्यहाँ के(कस्ता कुरा भए रु
जुन दिन ५ दलका नेताहरूसँग हाम्रो पछिल्लो वार्ता भयो, त्यही दिन हामी २ पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको थियो । गोलमेच सभा हुने स्थितिमा दुई पार्टीबीच गृहकार्य गर्ने हामीबीच सल्लाह थियो । त्यही क्रममा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वसँग अलि अगाडि छलफल गर्‍यौं, एमालेका नेताहरूसँग पनि छलफल गरिसकेका थियौं र एमाओवादीका नेताहरूसँग पनि त्यही सिलसिलामा छलफल भएको हो । त्यस भेटमा पनि हामीले ुअब गोलमेच सभा गरौं, त्यसैबाट निकास निकाल्ने दिशातिर सोचौं, तपाईंहरू पनि त्यसको पक्षमा आउनोस्( हिजो एक कालखण्डमा तपाईंहरूले पनि त गोलमेच मानेकै हो, कम से कम त्यो अहिले हुँदैछस अहिल्यै तपाईंहरू किन त्यतिसाह्रै अर्को कित्तामा गईहल्नुहुन्छ रु अझै पनि सक्नुहुन्छ भने आउनोस्ु भन्यौं । तर, उहाँहरू गोलमेचको पक्षमा आउन मान्नु भएन । अर्को कित्तामा गइसकेको र उनीहरूमाथि अर्कैले धेरै लगानी गरिसकेको हुनाले उनीहरूलाई यता आउन त्यति सजिलो छैन । आउन पनि दिँदैनन् र उहाँहरूले पनि त्यस्तो आँट गर्न सक्नुहुन्नरसक्नु भएन ।

अन्त्यमा, पोखरा बैठकबाट पारित निर्णयहरू लागू गर्न तपाईंहरूको पार्टीभित्रै अरुचि देखिएको, ती निर्णयलाई असफल पारेर नयाँ निर्णय गर्न पार्टीलाई बाध्य पार्ने दिशातर्फ पार्टीभित्रकै एउटा कित्ता लागिपरेको आदिजस्ता आशयका लिखित(मौखिक अभिव्यक्ति पार्टीपङ्क्तिबाटै चुहिन थालेको देखिन्छ नि रु
कुरा त्यसो हुँदै होइन । बरु पार्टीमा अलिकति आशङ्का जो थिए, पोखरा बैठकबाट तिनको पूर्णतः निराकरण चाहिँ भएको हो । र, पार्टी एकढिक्का भएरै बहिस्कार आन्दोलनमा उत्रने निर्णय भएको हो । त्यो बैठकले पार्टीलाई एकढिक्का बनाएकै हो, यसमा कुनै आशङ्का छैन । तर, यसबीचका केही घटनाक्रम र खासगरी कर्मचारीको सम्मेलनका सन्दर्भमा देखापरेका केही त्रुटिहरूले गलत प्रचारबाजी गर्नेहरूलाई अतिकति मौका चाहिँ मिलेकै हो । त्यहाँ जुन अनुशासनहीनता देखापर्‍यो, एक प्रकारको अराजकता देखा पर्‍योस त्यसले पार्टीका नेताहरूलाई त्यहीं तानिदिने र यहाँ विभाजन छ भन्नेहरूलाई बल पुग्ने थोरै समस्या देखापरेको हो । म त यी कुरालाई त्यति ठूलो विषय नै ठान्दिनँ किनकि ठूलो पार्टीमा थोरै यस्ता समस्या हुन सक्छन् र भए । यसबाहेक लाइन र नीतिबारे कुनै समस्या र मतभेद पार्टीमा छैन । क्रान्तिकारी लाइनप्रति को इमानदार र दृढ छ अनि को छैन भन्ने कुराको परीक्षण बहिस्कार आन्दोलनका क्रममा कसको कस्तो भूमिका देखिन्छ, त्यसैबाट हुनेछ ।

Source: Janajibro Rastriya Saptahik