जनयुद्दकालिन मुद्दा ब्युँताइएकोमा ध्यानाकर्षण
५ चैत, काठमाडौँ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत युद्धकालीन
मुद्दा ब्युँताइएको भन्दै एकीकृत नेकपा (माओवादी)लगायत माओवादी घटकले आज
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पछिल्लो दिनमा शान्ति सम्झौता र विगतमा दलबीच
भएको सहमतिलाई उल्ट्याएर सर्वोच्च अदालतले माओवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई कारागार
पठाउनेजस्ता फैसला गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेर
उनीहरुले संयुक्त रुपमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
राजनीतिक विषयलाई राजनीतिक तवरले नै
सल्ट्याउनुपर्नेमा आपराधिक घटनाका रुपमा लिएर अदालतले माओवादी नेता तथा
कार्यकर्तालाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गरेकामा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
गराइएको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का नेता देवप्रसाद गुरुङले राससलाई जानकारी
दिए ।
“सशस्त्र युद्धकालीन मुद्दालाई सत्य निरुपण
तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्नेमा अदालतले राजनीतिक विषयमा हस्तक्षेप गरेको र
माओवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई कारागार पठाउन खोजिएकामा हामीले आपत्ति जनायौँ”– गुरुङले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक विषयलाई
राजनीतिक तवरले नै सम्बोधन गरिने र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार नै अगाडि
बढ्न सरकार तयार रहेको बताएको उनले जानकारी दिए।
राजनीतिक विषयलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप
आयोगले नै हेर्ने भन्ने प्रावधान राख्न नसकिएका कारण समस्या भएको भन्दै
प्रधानमन्त्री ओलीले सरोकार भएका पक्षसँगको छलफलका आधारमा कानुन संशोधन गरिने
विश्वास समेत दिलाएका नेता गुरुङले उल्लेख गरे ।
एमाओवादीलगायत दलले पछिल्लो दिनमा राजनीतिक
विषयमा राज्यकै निकायका रुपमा रहेका अदालतले हस्तक्षेप गरेकामा त्यसले शान्ति
सम्झौताको मर्म र भावनामाथि प्रहार गरेको जनाउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन एमाओवादी
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)का अध्यक्ष मोहन वैद्य, नेकपा माओवादीका संयोजक मातृका यादव, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव
मणि थापालगायतका नेता प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए । रासस
0 comments