अब फोनबाटै नेपालमा विश्वविद्यालय तहको पढाइ

पहिले आँटो, ढिडो खाएर अघिल्लो दिन राखेको ठाउँबाट झोला समातेर विद्यालय जाने धेरै नेपालीको बाध्यता थियो । बिस्तारै शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन हुँदै गयो । विद्यालयहरु गाउँ–ठाउँमा खुले । अहिले हरेक माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक भएका छन् । विश्वविद्यालय पनि ठाउँठाउँमा खुलेका छन् । अब इमेल, इन्टरनेटबाट मात्र होइन नेपालमा पनि मोबाइल फोनबाट समेत पढाइ हुने भएको छ । रोशन पुरीको रिपोर्ट:

बिहान सबेरै उठेर घाँस दाउरा गर्ने अनि आटो, ढिडो खाएर अघिल्लो दिन राखेको ठाउँबाट झोला समातेर विद्यालय जाने धेरै नेपालीको बाध्यता थियो । कतिपय २०÷२५ मिनेटमै विद्यालय पुग्थे भने कतिपयले २/३ घन्टा हिँड्नुपथ्र्यो ।
काठमाडौंबाहेक देशका विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थीको बाध्यता थियो यो । बिहान खाएको आँटोढिडोको भरमा बेलुकी अबेर घर फर्किएर पनि विद्यार्थीले सुख पाउँदैनथे । उनीहरुले बेलुकी पनि घाँस काट्नुपथ्र्यो । उच्च शिक्षाका लागि शहर बस्नै पर्ने बाध्यता थियो ।

विश्वविद्यालय तहको शिक्षाको थोरै ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले अवसर पाउँथे, उनीहरुका लागि काठमाडौंको त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्र विकल्प थियो । तर, बिस्तारै विद्यालयहरु गाउँठाउँमा खुल्न थाले अनि उच्च शिक्षाका लागि गाउँमा भएका माध्यमिक विद्यालयहरु उच्च माध्यमिक बन्न थाले । त्यसमा पनि सरकारले प्लस टु सम्मलाई विद्यालय तह बनाउने निर्णय ग¥यो । अहिले हरेक माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय भएका छन् । विश्वविद्यालयका लागि देशका विभिन्न ठाउँमा चरणबद्ध आन्दोलनसमेत भएका छन् । विश्वविद्यालय तहको अध्ययनका लागि पनि अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विकल्पमा ठाउँठाउँमा विश्वविद्यालय खुलेका छन् ।

नेपालमा अहिले शिक्षाको पहुँच बिस्तारै सबैसामु पुग्न थालेको छ । पहिलेपहिले हामीले सुन्ने गरेका थियौं– इमेल, इन्टरनेटबाटै विदेशमा पढाइ हुने गरेको छ ! शिक्षक नभइकन, विद्यालयमा नगइकन र पुस्तक नकिनीकन पढ्ने कल्पना गर्नु नेपालीका लागि निकै परको र अविश्वासिलो कुरा थियो । अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, जापानलगायतका देशमा अहिले यस्तो शिक्षा पाउनु कुनै नौलो कुरा होइन, तर अब नेपाल पनि यस्तै प्रविधितर्फ अघि बढेको छ । अब नेपालमा पनि इमेल, इन्टरनेट र मोबाइलबाटै विश्वविद्यालय तहको शिक्षा हासिल हुने भएको छ । नेपाल सरकारले मोबाइल फोनको सुविधा भएका जोसुकैले पढ्न सक्ने गरी खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा अगाडि सारेको छ ।

शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मा अध्यक्ष रहेको खुला विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिले खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याएको हो । प्रस्तावित नेपाल खुला विश्वविद्यालय समितिले कम्प्युटरको सुविधा नभएका तर अध्ययनमा इच्छा हुने व्यक्तिका लागि समेत समेट्ने उद्देश्यले मोबाइल बोक्नेले समेत खुला विश्वविद्यालयमा पहुँच हुने रणनीति बनाउने आधारपत्र तयार पारेको हो । खुला विश्वविद्यालय सञ्चालकका लागि धेरै माध्यमको प्रयोग गरिने भएको छ । त्यसमा पनि इन्टरनेट सञ्जाललाई प्रभावकारी माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने आधारपत्रमा उल्लेख गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । खुला विश्वविद्यालयमा पढ्ने विपन्न विद्यार्थीलाई समेत समेट्ने उद्देश्यले कम्प्युटरका साथै मोबाइलमा समेत श्रव्य–दृश्य सामग्री पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आधारपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

झण्डै तीन महिनाअघि तयार पारिएको आधारपत्रमा विश्वविद्यालयले केन्द्रीय र क्षेत्रीय कार्यालयमा आफ्नै स्याटलाइट प्रणालीबाट र सम्पर्क बिन्दुहरूमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूबाट इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने रणनीति समितिले अगाडि सारेको छ । ‘विश्वविद्यालयमा पढ्ने अधिकांश विद्यार्थी सामाजिक र आर्थिक रूपमा पिछडिएका समुदायका हुने भएकाले उनीहरूसँग कम्प्युटर हुँदैन,’ समितिका निम्ति परामर्शदाता प्राडा केशरजंग बरालद्वारा तयार गरिएको आधारपत्रमा भनिएको छ, ‘अहिले देशको कुनाकुनामा प्रायः गरेर सबै युवाको हातमा मोबाइल फोन छ । त्यसैले मोबाइल फोनबाट श्रव्य–दृश्य सामग्री प्रत्येक विद्यार्थीमा पु¥याउन सकिन्छ ।’ यसका लागि विश्वविद्यालयले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँग विशेष सम्झौता गरी विश्वविद्यालयको आधिकारिक वेबपेजसँगको लिंक विद्यार्थीका लागि निःशुल्क गराउने रणनीति लिनुपर्दछ । यो रणनीतिले मोबाइल भएकाहरूमा सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रमको श्रव्य–दृश्य सामग्री सजिलैसँग पहुँच पुग्दछ ।

खुला विश्वविद्यालयको पहुँचका लागि सबैभन्दा सजिलो माध्यम रेडियो र मोबाइल फोन रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माको विशेष पहलमा मन्त्रालयले खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा तयार गरेको हो । मन्त्रालयका एक अधिकारीले व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिन र सबैलाई विश्वविद्यालय तहको शिक्षाको पहुँच पु¥याउनका लागि मन्त्री शर्माले धेरै चासो राखेको बताए । मन्त्रीले वैज्ञानिक शिक्षाका लागि पहल गरेकाले पनि चाँडै नै खुला विश्वविद्यालय लागू हुने ती अधिकारीले दाबी गरे ।

त्यसरी अध्ययन–अध्यापनका लागि टेलिफोन सञ्जाल, रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट सञ्जालको प्रयोग गरिने आधारपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, विश्वविद्यालयले विद्यार्थीका लागि निर्धारित समयमा आफ्ना प्राध्यापकबाट सम्पर्क कक्षा, सामूहिक, व्यक्तिगत, टेलिफोन तथा अनलाइन ट्युटोरियल कक्षाबाट विद्यार्थीलाई स्वअध्ययनमा सहजीकरण गर्ने आधारपत्र तयार गरिएको प्राडा बरालले जानकारी दिए ।

विश्वविद्यालय तहको शिक्षा पाउनका लागि विभिन्न कारणले वञ्चित रहेकालाई उच्च शिक्षाको पहुँच दिई योग्य बनाउन किसान, मजदुर, गृहिणी, बेरोजगार युवाका सीप र ज्ञानलाई अभिवृद्धि गरी उनीहरूको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न, पिछडिएको समुदाय र भौगोलिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका क्षेत्रमा सीप र ज्ञान अभिवृद्धि गरी ती क्षेत्र र समुदायको उत्पादकत्वलाई वृद्धि गरी आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले खुला विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो ।

खुला विश्वविद्यालय स्थापनामा सरकारबाटै तयारी भइरहेको छ भने गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)ले सहयोग गरिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । सामान्यतया खुला विश्वविद्यालयमा गैरप्राविधिक विषय पढाइ हुने गरे पनि प्रस्तावित नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ, कृषिलगायतका प्राविधिक महाविद्यालय सञ्चालन गर्ने आधारपत्र तयार पारिएको छ । विश्वविद्यालयको संरचनामा विश्वविद्यालय सभा, कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद्, विषय समिति र महाविद्यालय रहने उल्लेख छ ।

नेपाल खुला विश्वविद्यालय व्यवस्थापन महाविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय शिक्षा महाविद्यालय र नेपाल खुला विश्वविद्यालय लिबरल आर्ट महाविद्यालयलगायत रहनेछन् । समितिका सदस्यसचिव कमद ढकालले समितिका लागि तयार पारेको आधारपत्रमाथि क्षेत्र–क्षेत्रमा अहिले विभिन्न चरणमा छलफल चलिरहेको बताए । ऐन ल्याउन सबै सहमत भए पनि संसद् नरहेको र राष्ट्रपतिबाट अरू अध्यादेश फिर्ता भएकाले समस्या परेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अध्यादेश ल्याउने बाटो खुल्नेबित्तिकै विश्वविद्यालय स्थापना हुन्छ,’ सदस्यसचिव ढकालले भने, ‘यो विश्वविद्यालय सरकारकै अनुदानबाट सञ्चालन हुन्छ, ३७ सालदेखिको प्रयास अब सफल हुन्छ ।’

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले गत ११ जेठमा शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय समिति निर्माण गरिएको थियो । त्यसो त विक्रम संवत २०५७ सालमा पनि विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही काम पनि भएका थिए । यसअघिसम्म खुला विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि विधेयक मात्र तीनपटक तयार भएका थिए । तर, ऐन आउन सकेको छैन । ढिलै भए पनि सरकारले राम्रो प्रयास गरिरहेको सदस्यसचिव ढकालले बताए । ‘यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारी निकाय जिम्मेवार र गतिशील बन्न जरुरी छ’ ढकालले भने, ‘खुला विश्वविद्यालय कार्यान्वयनका लागि नागरिक स्तरबाट पनि दबाबमूलक सहयोग गर्नुपर्दछ ।’ उनका अनुसार, यसले विभिन्न विकसित राष्ट्रसँग शिक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि नयाँ आधार तयार गरेको छ ।

- vishwanews.com

Labels: