खिल्ली उडाउने खिल सरकार - दिल साहानी
दल बाहिरका नोकरशाहहरूलाई लिएर चुनावी सरकारको गठन गर्नुभन्दा त बरु डा. बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउनु कता हो कता लोकतान्त्रिक परम्परा तथा मान्यताको कुरा हुन्थ्यो । प्रक्रियाको कुरा हुन्थ्यो । पद्धतिको कुरा हुन्थ्यो । मुख्यत कांग्रेस र एमालेलाई यो कुरा स्वीकार्य भएन । त्यसैले एमाओवादी आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढलाएर भए पनि दलबाहिर समेत गएर नोकरशाहरूको नेतृत्वमा बनेको सरकारको नेतृत्वमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउन तयार भयो । गैरलोकतान्त्रिक परम्परा र मान्यताअनुसार निर्वाचन गराउन तयार भयो । नोकरशाहहरूको नेतृत्वमा पञ्चायती मार्काको सरकार निर्माण गरी संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुभन्दा कता हो कता राम्रो कुरा त साना दलहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाएको भए पनि बहुदलीय पद्धति र प्रक्रियाको रक्षा हुन सक्दथ्यो । तीन ठूला दलहरू र मधेसी मोर्चाको एउटा हिस्साले विदेशीको इशारामा अझ खटनपटनमा नोकरशाहहरूको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन पुगेका हुन् । उनीहरूले माओवादीलगायत तैंतीस दल तथा नेपाल बारको तीब्र विरोधको बायजुद मुलुकलाई अधिनायकवादतिर लैजाने दुस्साहस गरेका हुन् । यो तीन ठूला दलहरू र मधेसी मोर्चाको देशघातीमात्र होइन आत्मघाती कदम पनि हो । प्रतिगामी कदम त हुँदै हो ।तर यी चार दलहरूले यतिबेला मुलुकमा चुनावी बातावरण बनेको ढोल पिटिरहेका छन् र भनिरहेका छन् माओवादीलगायतका तंैतीस दलहरू चुनाव विरोधी हुन् । के अचम्भको कुरा छ यो ? हिजो बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको चुनावको घोषणा गर्दा त्यसको चर्को विरोध गर्ने कांग्रेस र एमाले निर्वाचन विरोधी नहुने तर आज चार दलहरूले अरू दलहरूलाई उपेक्षा गरी विदेशी प्रभुहरूको आदेशमा संविधानसभाको निर्वाचन थाल्दा त्यस्तो अप्रजान्त्रिक निर्वाचनको विरोध गर्ने दलहरू निर्वाचन विरोधी ठहर गरिने । यो अरू केही नभएर दोहोरो मामदण्डको परिणाम हो । यो अरू केही नभएर उल्टो गंगा बगाउन खोज्ने दुस्साहस मात्र हो । दुष्प्रयत्न मात्र हो । लाग्दछ हिजो फ्रान्सको निरंकुश राजा चौंधौं लुइसले राज्य भनेकै म हुँ भने जस्तै चार ठूला दलहरूले अरू साना दलहरूलाई उपेक्षा गर्दै लोकतन्त्र भनेकै हामी हौं भन्ने उद्घोषणा गरेर सबैलाई उनीहरूसित सति जान वाध्य पार्न चाहिरहेका छन् । यो कुनै लोकतन्त्र होइन । यदि यो केही हो भने लोकतन्त्रको खिल्लीतन्त्र हो । हिजो कांग्रेस र एमालेलाई जति बाबुराम भट्टराईले राखेको निर्वाचनलाई सर्वासत्तावादी निर्वाचन भन्दै बहिष्कार वा विरोध गर्ने अधिकार थियो त्यस्तै अधिकार आज माओवादीलगायतका साना दलहरूलाई अहिलेको निर्वाचन हिजो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको जस्तो निर्वाचन भन्दै विरोध वा बहिष्कार गर्ने अधिकार हुन सक्दछ । कुरो दोहोरो हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई यस मुलुकको चुनावी सरकारको नेतृत्वमा पुराउनुमा पनि राष्ट्रपति रामवरण यादवको भूमिका विवादरहित हुन सकेन । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा कटवाल प्रकरणको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले भारतकै इशारामा कार्यकारी अधिकार भएका प्रधानमन्त्रीको आदेशलाई समेत चुनौती दिंदै उनको पद बहाल गरिदिएर उनले अघि पनि संंविधानको सर्वोच्चतालाई तिरस्कार त गरेकै थिए । यसपल्ट त झन् उनले बाधा अडकाउ फुकाउने नाममा एकैचोटि संविधानका दर्जनौंं धारा वा उपधारा खल्बलाएर त्यसलाई ध्वस्त पार्ने कदम चाली आफू संविधानको संरक्षक भएको अनौठो उदाहरण पेश गरे । हामी सबैका अगाडि उनी संविधानका रक्षक कि भक्षक भन्ने प्रश्न तेर्साइदिए । खडा गरिदिए । उनले यो सब सामान्यतः चार दलहरू र विशेषत कांग्रेस र एमालेको चाहना बमोजिम गरे । राष्ट्रपतिले चार दल अझ कांग्रेस र एमालेबाहेक अरू दलहरूका कुरा पनि सुन्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई बेवास्ता गरिदिए । पक्कै हो डा. रामवरण यादवलाई हामीले जति तुलनात्मक रूपमा निष्पक्ष व्यक्तित्व भने पनि उनले अन्ततः उनी कांग्रेस र एमालेका राष्ट्रपति हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदिए । अझ उनी त कांग्रेसका राष्ट्रपति हुन् भन्ने कुरा साबित गरिदिए । जुन राष्ट्रपतिले डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले मुलुकमा निर्वाचन गराउनको लागि पठाएका अध्यादेशलाई चांंग लगाएर थन्काइदिएका थिए उनैले नै कांग्रेसलगायत चार दलहरूको समझदारीमा खिलराज रेग्मीको पक्षमा हुने अध्यादेशलाई भने रातारात स्वीकृत गरेको हस्ताक्षर धस्काइदिए । लालमोहर लगाइदिए । बाबुरामको सरकारले आफूले निर्वाचन गराउन अध्यादेश लैजाँदा सबै दलहरूको सहमति जुटाएर आउनुहोस् भन्दै कोखिलामा हात राखेर बसेका राष्ट्रपति तिनै बाबुरामले खिलराजको आगमन र निज बाबुरामकै बर्हिगमनको लागि अध्यादेश बोकेर ंजाँदा भने आँखा चिम्लेर सही गरिदिए । सही छाप लगाइदिए । अरू दलहरूको सहमतिको आवश्यकता ठानेनन् ।
यता संविधानसभाको म्यादलाई अन्तिम म्याद बनाइदिएर त्यसलाई अवसानको अवस्थामा पुराइदिने खिलराज रेग्मी नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न बुर्कुसी मार्दै गए । यसरी उनले आफूलाई न्यायप्रियभन्दा पनि कुर्सीप्रिय जनाइदिए । शक्तिप्रिय जनाइदिए । सत्ताप्रिय जनाइदिए । उनी कार्यकारी सरकारको प्रमुख हुन पुगे सर्वोच्चको प्रधानान्याधीशको पदबाट राजीनामा नदिएर नै । खिलराजले एकैचोटि दुईवटा डुँगामा खुट्टा राखेर मुलुकलाई दुर्घटनाग्रस्त गराउने जोखिम लिए । उनले मुलुकमा न संविधानसभाको निर्वाचन गराउनसक्ने आधार राखे । न उनले फेरि उनी सर्वोच्चमा फर्केर जानसक्ने अवस्था नै रहने भयो । यस कारण पनि कि उनले सर्वोच्च अदालतमा रहेर केही नाम कमाएको भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेर त्यसलाई धूलोमा मिलाइदिने छन् । यो कुरा समयले नै प्रमाणित गर्ने छ । आफ्नो नेतृत्वको चुनावी सरकारको चर्को विरोध माओवादीलगायत दुई तीन दर्जन दलहरूले गर्दैछन् भन्ने कुरा उनलाई राम्ररी नै थाहा नै थियो । उनले चुनावी सरकारको नेतृत्व नेपाल वार र नागरिक समाजको तीव्र विरोधको बावजुद गर्दैछन् भन्ने कुरा उनलाई अवश्य थाहा थियो । यसैले उनलाई सर्वोच्च अदालतबाट सिंहदरवारमा सिंगारपटार गरेर प्रवेश गराउने चार दलहरू मात्र यो सब गाइजात्राको लागि जिम्वेवार छैनन् स्वयं खिलराज रेग्मी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
पहिलो कुरो त माओवादीलगाययत तैंतीस दलहरूको विरोधको सामना गरिरहेका खिलराज रेग्मीले संविधानसभाको निर्वाचन गराउन सक्दैनन् । दोस्रो कुरा उनले बन्दुकको बलमा निर्वाचन गराए भने पनि त्यो मार्कोश मार्काको निर्वाचन हुने छ । तेस्रो त्यस्तो संविधानसभाको निर्वाचनको आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन भए गरिए पनि त्यसले संविधान लेख्नै सक्ने छैन । त्यसले जबरजस्ती संविधान लेखे पनि घोषणा गर्नासाथ जलाइ्न सुरु हुने संविधान बन्ने छ । चार दलहरूले विदेशी प्रभुहरूको इशारामा अरबौं खरबौं राष्ट्रिय ढुकुटी रित्ताएर चार दिन पनि नचल्ने संविधान लेख्नु देश र जनतामाथि ठूलो गद्दारी गर्नु हुने छ ।
यो संसदको चुनाव होइन । यो त संविधानसभाको निर्वाचन हो । यस्तो चुनाव कम्तीमा पनि बिगतको संसद वा संविधानसभालाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहमतिमा घोषित हुनुपर्दथ्यो । फेरि यस संविधानसभाको निर्वाचनलाई सम्पन्न गराउने सरकारको नेतृत्व दलहरूको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गर्नु पर्दथ्यो । पञ्चायतको ताजा याद दिलाउने गरी निर्दलीय सरकारबाट बहुदलीय सरकारले बनाउने संविधानको लागि संविधानसभाको निर्वाचनको शिल्यान्यास गर्न हुँदैनथ्यो । चार दलहरूलाई के कुराको राम्रा हेक्का हुनुपर्दथ्यो भने अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट लोकतान्त्रिक संविधान बन्न सक्दैन । लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने प्रक्रिया पनि लोकतान्त्रिक नै हुनुपर्दछ । अहिलेसम्म बनेका एउटा पनि संविधान टिक्न नसक्नुको प्रमुख कारण नै त्यसको निर्माण अप्रजातान्त्रिक तरिकाको अवलम्बन गर्नु नै हो । दलहरूले पनि राणा र राजाहरूकै सिको गर्दै अलौकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर लोकतान्त्रिक संविधान लेख्ने दिवास्वप्न देख्दैछन् ।
चार दलहरूले गरेको हिमालय भूललाई सच्चाउन कसैले खिलराज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिनुपर्दछ भन्दैछन् । फेरि कसैले उनले सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्दछ भन्दैछन् । कोही भने खिलराज रेग्मी काजमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेकोले उनको अहिलेलाई सर्वोच्च अदालतसित गोरु बेचेको साइनो पनि छैन भनेर चित्त बुझाएर बसेका छन् । कोही अब सर्वोच्च अदालतमाथि सिंहदरवारको गरुड छाँया पनि पर्न सक्दैन भन्ने हल्ला पिटिरहेका छन् ।
साँचो कुरा गर्ने नै हो भने मुलुकको निकासको लागि खिलराज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतबाट राजीनामा दिनु पनि प्रयाप्त हुँदैन । यदि मुलुकमा लोकतान्त्रिक परम्परालाई ठीक लिकमा ल्याउने हो भने उनले प्रधानमन्त्रीको पदबाट नै राजीनामा दिनु आवश्यक छ । संविधानसभाको निर्वाचन सहमतिको सरकारले नै गराउनुपर्दछ । त्यसको नेतृत्व निर्दलीय सरकारले होइन दलीय सरकारले नै गर्नु पर्दछ । खिलराजको नेतृत्वको सरकारभन्दा त जे जस्तो भए पनि बाबुरामको नेतृत्वको सरकार हजारौं गुणा बढी लोकतान्त्रिक थियो । एउटा लोकतान्त्रिक सरकार हटाएर अर्को अझ बढी लोकतान्त्रिक सरकार बनाउने कुरामाथि त बरु विचार गर्न सकिन्छ । तर एउटा जननिर्वाचित बैधानिक सरकारलाई ढलाएर टिके वा निर्दलीय अवैधानिक वा असंवैधानिकि सरकार बनाउनु चार दलको कस्तो लोकतन्त्र हो । यस्तो लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र त पञ्चायतकालमा मात्र देख्न पाइन्थ्यो । भोग्न पर्दथ्यो ।
0 comments