‘थ्रेसहोल्ड’ मा दलहरुको विवाद, ६०१ सभासद् कायम राख्ने चलखेल
काठमाडौं, २८ बैशाख । अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषदले शुक्रवार बोलाएको
सर्बदलीय बैठकमा दलहरुबीच निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको ‘थ्रेसहोल्ड’ का
बिषयमा विवाद भएको छ । वैठकमा सहभागी राजनीतिक दलहरुका नेताहरुले
थ्रेसहोल्डकाबारेमा आ–आफनै अडान कायम राखे ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र तमलोपाले निर्वाचन थ्रेसहोल्डको पक्षमा अडान राखे भने एकीकृत नेकपा (माओवादी) सहितका साना दलहरुले थ्रेसहोल्ड हटाउनु पर्ने बताए । दलहरुवीच विवाद भएपछि सो विषयमा कुनै सहमति जुट्न सकेन ।
निर्वाचन आयोगले संविधानसभा चुनावमा एक प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले मात्रै समानुपातिक तर्फबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेगरी निर्वाचन थ्रेसहोल्ड राख्नु पर्नेमा तीनै ठूला दलहरुले प्रस्ताव गरेका थिए ।
यस्तै, यसअघि ६०१ जनाको जम्मो संविधानसभा भएको भन्दै आलोचना भएपछि संविधानसभाको सभासद् संख्या घटाएर दलहरु ४९१ मा सीमित गर्न सहमत भएका नेताहरु पुनः ६०१ बनाउन चलखेल गरिरहेका छन् ।
विघटित संविधानसभाको जम्बो आकारकै कारण सभासद्को तलव भत्तामा मात्र १ अर्व ९१ करोड भन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो ।
निर्वाचनको मिति नै तय गर्न नसकेका ठूला दलका नेताहरु ने पुनः सभासद् संख्या जम्बो बनाउने चलखेलमा लागेका हुन् ।
बैठकबाट बाहिरिदै एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफनो पार्टीेले प्रत्यक्ष २ सय ४० र समानुपातिक ३ सय ३५ एवं मनोनितमा २६ जना रहने पुरानै व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताउनुभयो ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले ‘थ्रेसहोल्डको पक्षमा धेरै भनाई आएको बताउदै आफूले थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने, फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई चुनावमा उठ्न दिन नहुने, सभासद् संख्या बढाउन नहुने, यसअघि अन्य भनिएका जातिहरुको परिभाषा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको जानकारी दिनुभयो ।
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनको वातावरण बनिसकेपछि मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनरत ३३ दललाई पनि चुनावमा सहभागी गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
वैठकमा नेकपा संयुक्त, अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी, लगायतका केही साना दलहरुले बर्तमान सरकार गठन प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउदै मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीको राजीनामा माग गरेका थिए ।
खास गरी प्रमुख भनिएका चार दलका शिर्ष नेताहरु एकपछि अर्को सहमति गर्ने र आफैले गरेको सहमति विपरित सार्वजनिक अभिब्यक्ती दिदै हिड्ने गरेका छन् । चार दलका शिर्ष नेताहरुको यस्तो रवैयाले पछिल्लो समय नागरिक माझ निकै नाङ्गिदै गएका छन् ।
नेकपा–माओवादी सहितको ३३ दलीय मोर्चा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चाले भने सरकारले वोलाएको उक्त सर्वदलिय वैठक वहिस्कार ग¥यो ।
नेकपा–माओवादीले सरकारसँगको वार्ताका लागि ३ बुँदे शर्त अगाडि सारेको छ । माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्यले सरकारलाई पत्र पठाई वार्ताका लागि २५ बुँदे बाधा अड्काउ आदेश खारेज हुनुपर्ने, नागरिकता विधेयक र अख्तियार प्रमुखमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुत्ती खारेज हुनुपर्ने शर्त अगाडी सार्नु भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र तमलोपाले निर्वाचन थ्रेसहोल्डको पक्षमा अडान राखे भने एकीकृत नेकपा (माओवादी) सहितका साना दलहरुले थ्रेसहोल्ड हटाउनु पर्ने बताए । दलहरुवीच विवाद भएपछि सो विषयमा कुनै सहमति जुट्न सकेन ।
निर्वाचन आयोगले संविधानसभा चुनावमा एक प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले मात्रै समानुपातिक तर्फबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेगरी निर्वाचन थ्रेसहोल्ड राख्नु पर्नेमा तीनै ठूला दलहरुले प्रस्ताव गरेका थिए ।
यस्तै, यसअघि ६०१ जनाको जम्मो संविधानसभा भएको भन्दै आलोचना भएपछि संविधानसभाको सभासद् संख्या घटाएर दलहरु ४९१ मा सीमित गर्न सहमत भएका नेताहरु पुनः ६०१ बनाउन चलखेल गरिरहेका छन् ।
विघटित संविधानसभाको जम्बो आकारकै कारण सभासद्को तलव भत्तामा मात्र १ अर्व ९१ करोड भन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो ।
निर्वाचनको मिति नै तय गर्न नसकेका ठूला दलका नेताहरु ने पुनः सभासद् संख्या जम्बो बनाउने चलखेलमा लागेका हुन् ।
बैठकबाट बाहिरिदै एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफनो पार्टीेले प्रत्यक्ष २ सय ४० र समानुपातिक ३ सय ३५ एवं मनोनितमा २६ जना रहने पुरानै व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताउनुभयो ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले ‘थ्रेसहोल्डको पक्षमा धेरै भनाई आएको बताउदै आफूले थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने, फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई चुनावमा उठ्न दिन नहुने, सभासद् संख्या बढाउन नहुने, यसअघि अन्य भनिएका जातिहरुको परिभाषा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको जानकारी दिनुभयो ।
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनको वातावरण बनिसकेपछि मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनरत ३३ दललाई पनि चुनावमा सहभागी गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
वैठकमा नेकपा संयुक्त, अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी, लगायतका केही साना दलहरुले बर्तमान सरकार गठन प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउदै मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीको राजीनामा माग गरेका थिए ।
खास गरी प्रमुख भनिएका चार दलका शिर्ष नेताहरु एकपछि अर्को सहमति गर्ने र आफैले गरेको सहमति विपरित सार्वजनिक अभिब्यक्ती दिदै हिड्ने गरेका छन् । चार दलका शिर्ष नेताहरुको यस्तो रवैयाले पछिल्लो समय नागरिक माझ निकै नाङ्गिदै गएका छन् ।
नेकपा–माओवादी सहितको ३३ दलीय मोर्चा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चाले भने सरकारले वोलाएको उक्त सर्वदलिय वैठक वहिस्कार ग¥यो ।
नेकपा–माओवादीले सरकारसँगको वार्ताका लागि ३ बुँदे शर्त अगाडि सारेको छ । माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्यले सरकारलाई पत्र पठाई वार्ताका लागि २५ बुँदे बाधा अड्काउ आदेश खारेज हुनुपर्ने, नागरिकता विधेयक र अख्तियार प्रमुखमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुत्ती खारेज हुनुपर्ने शर्त अगाडी सार्नु भएको छ ।
0 comments