यस अघिको संविधानसभा चुनावमा १ करोड ७६ लाख मतदाता दर्ता भएका थिए जसमध्ये १ करोड ७ लाख बढीले चुनावमा मत हालेका थिए।

निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म झन्डै एक करोड २१ लाख मतादाता मात्र फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा दर्ता भएका छन्।

मंसिर ४ को लागि घोषित संविधानसभा चुनावको लागि आयोगले असार मसान्तसम्म मतादाता नामावली संकलन गर्ने समयसिमा तोकेको छ।

निर्वाचन आयोगले २०६७ साल भदौ ३० गते देखि शुरु गरेको मतादाता नामावली संकलनमा सहभागी हुन मतदाता स्वयम् उपस्थित भएर औंलाको छाप दिने र फोटो खिचाउनु पर्ने नयाँ नियम बनाएको थियो।

धेरै जना दोहोरिएको, मृतकहरु समेत दर्ता भएको र कतिपयले एक भन्दा बढी स्थानमा नाम दर्ता गराएकाले विगतको मतादाता नामावलीको सूचीमा धेरै त्रुटि रहेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ।

निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवका अनुसार कतिपयले नाम दर्ता गराउन अनिच्छा देखाएकाले पनि संख्या घटेको हुनसक्छ।

प्रधानन्याधीश नेतृत्वको चुनावी सरकार बनाउँदा मुख्य दलहरुबीच २०६३ सालको मतदाता सूचीमा भएका तर नागरिकता नभएकालाई थप प्रमाण पुर्‍याएर मतदाता सूचीमा समेट्ने सहमति भएको थियो।

त्यही सहमति अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो।

पोखरेलले भने, “धेरै जनासँग नागरिकता नहुँदा र कतिपयले मतादाता नामावलीमा दर्ता हुन इच्छा व्यक्त नगर्दा पहिला र अहिलेको संख्याबीच अन्तर देखिएको हो।”

धादिङमा हालै भएको छलफल उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँ नामावलीमा समावेश हुन बाँकी ७७ हजार मध्ये ४७ हजारसँग नागरिकता नभएको आफुलाई बताइएको जनाए।

पछिल्लो जनगणनामा नेपालको जनसंख्या एक दशमलब ३५ प्रतिशतले बढेकाले मतदाता पनि बढ्ने कतिपयले आकलन गरेका थिए।

तर अहिले दैनिक १४ सय देखि १८ सय वैदेशिक रोजगारीमा जाने भएकाले पनि मतदाता दर्ता कम भएको ठानिएको छ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोख्रेलको विश्लेषणमा यस्ता विविध कारणले लाखौको संख्यामा मतदाता घट्नुलाई दलहरुले राजनीतिकरण गरेमा त्यसले चुनावलाई प्रभावित पार्न सक्छ।